HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने DDA के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नारेडको ने GST के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र पर 12 फीसदी कर लगाने के फैसले का स्वागत किया है।
दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया गया कि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
RERA को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है। वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।
प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।
हाउसिंग कंपनियों के प्रमोटर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नई RERA व्यवस्था में असुरिक्षत महसूस कर रही हैं।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
रिलायंस कैपिटल की योजना चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अपनी आवास वित्त इकाई रिलायंस होम फाइनेंस को सूचीबद्ध कराने की है।
सार्वजनिक क्षेत्र की आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने बताया कि उसका आईपीओ 8 मई को खुलेगा और इसके लिए प्रति शेयर मूल्य सीमा 56-60 रुपए तय की गई है।
मांग में तेजी आने पर जनवरी-मार्च तिमाही में देश के नौ बड़े शहरों में मकानों की बिक्री उसकी पिछली तिमाही की तुलना में 13 फीसदी बढ़कर 51,700 इकाई रही।
मोदी सरकार नई रेंटल पॉलिसी लान रही है। इस नई पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी।
नायडू ने कहा कि राज्य सरकारें रीयल एस्टेट नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी और रीयल्टी कानून को लागू करेंगी।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 6 बिल्डरों की 17 परियोजनाओं की भवन योजना को रद्द कर दिया है।
जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान देश के प्रमुख आठ शहरों में घरों की बिक्री मामूली 1 प्रतिशत घटी। इस दौरान कुल 28,131 यूनिट की बिक्री हुई।
Supertech चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 1500 हाउसिंग यूनिट्स को पूरा करने के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ में सुखना झील के आसपास के इलाके में टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूरी देने से मना कर दिया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
PMO ने सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट बिल्डर्स को भी बुलाया गया है।
वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में प्रमुख शहरों में घरों के दाम औसतन 8.3 प्रतिशत बढ़े हैं। सबसे अधिक वृद्धि लखनऊ में 19.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।
लेटेस्ट न्यूज़
