HOUSING

देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।

मौजूदा महामारी संकट ऐसा है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके चलते भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का अनुमान है।

हालांकि, इस दौरान नोएडा में बिक्री में पांच प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 1,123 इकाई से बढ़कर 1,177 इकाई हो गई।

सरकार ने आवास परियोजनाएं पूरी करने को लेकर समयसीमा छह महीने के लिये बढ़ा दी है

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को 2022 तक सस्ते घर दिलाने के लिए पीएम आवास योजना 2015 में लेकर आई थी।

सरकार का निर्देश फिलहाल बिल्डर साइट्स पर मौजूद मजदूरों की मदद पर ध्यान दें

ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 8 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 8500 करोड़ की होगी जरूरत

रिपोर्ट बताती है कि दोनों मार्केट में बिक्री अक्टूबर-दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान कम ब्याज दर व उच्च कर कटौती और रेडी-टू-मूव-इन घरों की उपलब्धता के बावजूद घट गई।

अटके प्रोजेक्ट्स के 10 हजार अन्य घर खरीदारों के लिए राहत की भी तैयारी

2012 में स्‍थापित हाउसिंग डॉट कॉम घर मालिकों, जमीदारों, डेवलपर्स और रियल एस्‍टेट ब्रोकर्स के लिए एक रियल स्‍टेट विज्ञापन प्‍लेटफॉर्म है।

पोर्टल 14 फरवरी से घर खरीदारों के लिए खोला जाएगा। इस दिन से 45-दिन की बिक्री अवधि (सेल) शुरू होगी। शुरुआती 15 दिन घर में खरीदार पेशकशों को देख और घर का चयन कर सकेंगे।

इलारा टेक्नोलॉजीज के समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने रियल एस्टेट बाजार को रफ्तार देने के लिए हाल में जो कदम उठाए हैं उनका काफी सीमित प्रभाव पड़ा है।

शीर्ष आठ शहरों में 2019 में बिक्री में सालाना आधार पर एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शुक्रवार को कहा कि उसने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड से 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

मंत्रिमंडल ने किफायती और मध्यम आय वाले आवास क्षेत्र में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 'विशेष विंडो' की स्थापना को मंजूरी दी है।

कमजोर मांग से देश के नौ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों की बिक्री 9.5 प्रतिशत गिरकर 52,855 इकाई रही।

2019 की तीसरी तिमाही में शीर्ष सात शहरों में आवास बिक्री 17 प्रतिशत गिरकर 42,040 करोड़ रुपए रही।

देश में लॉन्च किए गए प्रोजेट की वित्त वर्ष 2019-20 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले 45 प्रतिशत की गिरावट आई है।

एलारा टेक्नोलॉजीज के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में और 0.25 प्रतिशत की कटौती ने रीयल एस्टेट सेक्टर को ऐसे समय में खुशी प्रदान की है, जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि त्यौहारी सीजन में मकानों की बिक्री में इजाफा होगा।

देश के सात प्रमुख शहरों में दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान मकानों की बिक्री 18 प्रतिशत गिरकर 55,080 इकाई रही।रीयल एस्टेट से जुड़ी सेवाएं देने वाली फर्म एनारॉक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि खरीदार मकान में निवेश करने को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं।