ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में बने रेडी टू मूव 2BHK फ्लैट्स की ई-नीलामी योजना आज लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत फिलहाल 90 फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। ये सभी फ्लैट्स पूरी तरह तैयार हैं और बहुमंजिला इमारत के पहले से लेकर 15वें फ्लोर तक स्थित हैं।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रहने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मकर संक्रांति के बाद सेक्टर ओमिक्रॉन-1A की बहुमंजिला आवासीय सोसायटी में नई फ्लैट स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के पहले चरण में कुल 90 फ्लैट शामिल होंगे।
नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य के विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं लांच करने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने नई आवासीय योजनाओं में मकानों की कीमतें कम करने के लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के ओवरहेड चार्ज और कंटीन्जेंसी शुल्क में भारी कटौती कर दी है।
अलग-अलग शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध इन फ्लैटों का एरिया 28.20 वर्ग मीटर से लेकर 253.63 वर्ग मीटर है।
डीडीए ने ईस्ट दिल्ली में नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा की है, जिसमें राजधानी की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल टावर में 1000 से ज्यादा फ्लैट्स उपलब्ध होंगे। यह 48 मंजिला टावर 155 मीटर ऊंचा होगा।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 160 परिवारों को ‘पाम पैराडाइज’ आवासीय परियोजना के फ्लैट्स की चाबियां सौंपीं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए है।
गाजियाबाद में EWS कैटेगरी के तहत 8.25 लाख रुपये में 1 BHK फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनका एरिया 28.41 वर्ग मीटर है।
मध्यप्रदेश सरकार राज्य के लोगों को घर के सपने पूरा करने के लिए हाउसिंग स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम में भागलेकर घर खरीदने का सुनहरा मौका है।
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय को एक और तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने आवास योजना के तहत मुस्लिमों का कोटा बढ़ा दिया है।
यह पहल न केवल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।
हरियाणा के लाखों लोगों को जल्द ही 100 गज के प्लाट मिलेंगे। आवास विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने योजना के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है।
जोशी ने कहा कि हमारे पास अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घर) की कमी है। इसके लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता राज्यों और शहरी स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करना है ताकि शहरी नियोजन प्रक्रिया के तहत बड़े संख्या में सस्ते घर बनाए जा सके। इसके लिए डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट में कम से कम से कम 15% या अधिक सस्ते घर बनाने चाहिए।
पहली बार 1,100 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। अगर आपके पास पहले से दिल्ली में कोई फ्लैट या प्लॉट है तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे और फ्लैट खरीद सकेंगे।
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले तीन से चार वर्षों में PMAY-ग्रामीण योजना ‘‘लगातार समस्याओं’’ का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक समयबद्ध योजना है और गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है और इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।’’
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की है।
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार (25 नवंबर) को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र विशेषरूप से किराये के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को 2022 तक सस्ते घर दिलाने के लिए पीएम आवास योजना 2015 में लेकर आई थी।
एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013 या इससे भी पहले लॉन्च हुए इन प्रोजेक्ट्स पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।
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