नई दिल्ली| सरकार ने अटकी पड़ी कुछ रिहायशी संपत्तियों में 540 करोड़ रुपये से अधिक निवेश को मंजूरी दी है। इससे 1,800 मकान खरीदारों को राहत मिलेगी और 3,000 करोड़ रुपये की अटकी निवेश पूंजी का उपयोग हो पाएगा। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि यह निवेश मंजूरी फंसी हुई परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिये गठित 25,000 करोड़ रुपये के कोष में से दी गयी है। इसके अलावा 14 परियोजनाओं के लिये जांच-पड़ताल को लेकर शुरुआती मंजूरी दी गयी है। इसके लिये 2,500 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। सरकार के मुताबिक इसके साथ अन्य परियोजनाओं पर भी गंभीरता से विचार जारी है।
पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने 1,500 अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद के लिये 25,000 करोड़ रुपये के कोष के गठन को मंजूरी दी है। इसमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानि एनपीए घोषित किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा कि अटकी परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी जिसमें 540 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की प्रतिबद्धता जतायी गयी है। निवेश राशि का वितरण शुरू हो गया है।
इसके अलावा 14 परियोजनाओं के लिये जांच-पड़ताल को लेकर शुरुआती मंजूरी दी गयी है। इसके लिये 2,500 करोड़ रुपये के कोष की जरूरत होगी। इससे 10,000 मकान खरीदारों को राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं में 12,500 करोड़ रुपये की पूंजी फंसी है। मंत्रालय के अनुसार 40 अन्य परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है लेकिन इनके नाम नहीं बताये गये।
