कोरोना से होने वाले आर्थिक संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के जरिए कई सेक्टर्स के साथ घर का सपना पूरा करने वालों की भी मदद करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो भी पीएम आवास योजना के तहत घऱ खरीदता है या जिसने भी घर खरीदा है, उनको अब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा 31 मार्च 2021 तक मिलेगा। इससे 2 लाख से अधिक मिडल क्लास परिवारों को फायदा होगा।
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क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को 2022 तक सस्ते घर दिलाने के लिए पीएम आवास योजना 2015 में लेकर आई थी। तो अगर आप भी पहली बार घर खीदना चाहते हैं तो जानिए कैसे मिल सकता है आपको इस स्कीम का फायदा और किन शर्तों पर देना होगा ध्यान?
क्या है सरकार की पीएम आवास योजना?
- वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 6-18 लाख रुपए के बीच कमाने वाले लोगों को मिलेगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा
- इस स्कीम के तहत होम लोन लेने पर 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है
- पीएम आवास योजना की क्रेडिट सब्सिडी स्कीम 2017 में शुरू की गई थी जो मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। अब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है
- समय सीमा बढ़ने से नए घर खरीदने वालों को फायदा होगा और कम ब्याज के लोन मिलने से लोगों के जेब में बचत होगी
- पीएम आवास योजना के तहत सरकारी एजेंसियां सस्ते में घर, मकान और फ्लैट बनाती हैं, जिसे एक आम आदमी अपने इनकम के हिसाब से खरीद सकता है
- खासकर गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की शुरुआत की थी
कौन ले सकता है पीएम आवास योजना का फायदा?
- PMAY के जरिए अगर आप घर खरीद रहें हैं तो आपका कोई पक्का मकान खुद का पहले से नहीं होना चाहिए
- पहली बार घर खरीदने वालों को PMAY स्कीम के जरिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की सुविधा मिलती है
- होम लोन लेने पर ब्याज पर सब्सिडी का फायदा मिलता है जो 2.67 लाख रुपए तक की होती है
- कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए सरकार ने इसी क्रडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है
घर, फ्लैट या मकान खरीदने वालों के लिए कुछ शर्तें लागू हैं?
- खुद का कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- पहले से घर खरीदने के लिए PMAY में कोई आवेदन नहीं होना चाहिए
- पहले से किसी भी सरकार द्वारा आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो
- घर खरीदने के लिए आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य
- चार कैटेगरी EWS, LIG, MIG1, MIG 2 के सालाना आय के आधार पर लोन मिलेगा
- EWS वर्ग के लोगों के लिए सालाना आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- LIG वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदने के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आय जरूरी
- MIG 1 वर्ग वाले आवदेकों के लिए 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय
- MIG 2 वर्ग में आवेदन करने वालों के लिए 18 लाख रुपए तक से ज्यादा की आय नहीं
- सरकार PMAY के तहत लोगों की पहचान करने के लिए Census 2011 जनगणना के आंकड़े लेती है
ऐनारॉक प्रॉपर्टी के चेयरमैन, अनुज पूरी का मानना है कि सरकार का CLSS को एक साल यानी की 2021 मार्च तक बढ़ाने का कदम काफी सराहनीय है। इस कदम से अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड में तेजी आएगी जिससे कि बाकी सेक्टर्स जैसे सीमेंट, स्टील, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और कंस्ट्रक्शम मटेरियल बनाने के साथ सुविधा देने वाली कंपनियों की डिमांड भी मार्केट में तेजी से बढ़ेगी।
कैसे कर सकते है अप्लाई?
- अपने निजी बैंक या NBFCs से सपंर्क करें। आवेदक को फॉर्म भरके जमा करना होगा रजिस्ट्रेशम नंबर मिलने पर पूरा ब्योरा बैंक या आपने जिस भी फाइनेंशिल संस्था में फॉर्म जमा किया है वहां जाकर या उनकी वेबसाइट पर पूरा ब्योरा चेक कर सकते हैं।
- आवेदक घर खरीदने से पहले PMAYMIS डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर सारी जानकारी भी लें सकते हैं
- आपको बैंक द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी उपलब्ध कराया जाता है। उस नंबर के जरिए भी अपने मकान के लिए लोन मिलने वाले प्रोसेस को चेक किया जा सकता है
- शहर में रहने वाले लोग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की जानकारी पूरी तरह सरकारी वेबसाइट या फिर बैंक से ले सकते हैं
किस कैटेगरी को कितनी सब्सिडी मिलती है?
- CLSS यानी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का मतलब है कि नया घर खरीदने पर आपको होम लोन सराकर द्वारा ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो एक तरह से वित्तीय सहायता है।
- पीएम आवास योजना में अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है
- EWS और LIG कैटेगरी वालों को 6.5 फीसदी सब्सिडी संभव
- MIG 1 कैटेगरी को 4 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी
- MIG 2 कैटेगरी को 3 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है
मोतीलाल ओसवाल रियल एस्टेट फंड के सीईओ, शरद मित्तल के मुताबिक सरकार के CLSS की अवधि को एक साल और बढ़ा देने के कदम से अफोर्डेबल हाउसिंग के डिमांड में मंदी के वजह से बनी हुई रुकावट में तेजी आएगी और हाउसिंग सेक्टर को लाभ मिलेगा।
वहीं नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और एमडी, शिशिर बैजल का कहना है कि वित्त मंत्री के CLSS को साल 2021 मार्च तक बढ़ाने से सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को मदद करेगी। जब अर्थव्यस्था के हालात सुधरेंगे तो हाउसिंग सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनियां डिमांड के बढ़ने से अपना काम और तेजी से कर सकेंगी जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी फायदा मिलेगा।
