मूडीज का ताजा अनुमान नवंबर 2023 में जताये गये 6.6 प्रतिशत के अनुमान से 1.40 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 8.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।
आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई।
आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत रही है। यह पिछली चार तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि दर है।
Moody's Rating: मूडीज ने भारत की रेटिंग को बरकरार रखा है। लेकिन दो बातों को लेकर आगाह किया है। अगर सरकार इसपर काम करती है तो आगे बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
रेटिंग एजेंसी ने पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप सहित 11 बैंकों का आउटलुक निगेटिव कर दिया है।
सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रह गया, जो 2021-22 में 6.7 प्रतिशत था। सरकार के खर्च और राजस्व के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
Figures of India Growth: मूडीज का कहना है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने और कर संग्रह एवं प्रशासन को बेहतर करने के सरकारी प्रयास उत्साहजनक हैं।
अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह पर ‘खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
अगले वर्ष भारत धीमी वृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है जो इसकी दीर्घकालिक संभावना के अनुरूप है। सकारात्मक पक्ष को देखें तो निवेश का प्रवाह और प्रौद्योगिकी तथा कृषि में उत्पादन लाभ से वृद्धि को गति मिलेगी।
मूडीज के अनुसार, भारत समेत 13 देशों को अगले साल अपने सरकारी राजस्व का 20 प्रतिशत से अधिक कर्ज की अदायगी के लिये खर्च करना होगा।
Moody's ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत के लिए अपनी सॉवरेन रेटिंग को BAA 3 पर बरकरार रखा है।
मूडीज ने कहा कि PMI, क्षमता उपयोग, मोबिलिटी, कर फाइलिंग और संग्रह, व्यवसायों की आय और ऋण संकेतकों जैसे सर्वे के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सेवा और विनिर्माण के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।
फिच ने कहा, भारत के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अपने वृद्धि दर के अनुमान को 1.8 प्रतिशत घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है।
मूडीज इनवेस्टर सर्विस के प्रबंध निदेशक माइकल टेलर ने कहा कि आयात की स्थिति में बदलाव से व्यापार पर असर दिख सकता है।
मूडीज को उम्मीद है कि अगले 12-18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा और 2021-22 में अर्थव्यवस्था 9.3 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर लेगी
मूडीज के अनुसार, ‘‘टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने तथा महामारी की दूसरी लहर के दौरान सोच-विचारकर पाबंदियां लगाये जाने से कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण वृद्धि के नीचे जाने का जोखिम घटा है।
भारत के लिए आज अच्छी खबर आई है। यह खबर भारती की अर्थव्यवस्था को लेकर है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव देखे गए थे लेकिन हालात के बेहतर होने के कारण अभी स्थिती पहले से ठीक हुई है।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों पर जानकारी दी जायेगी।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा समय तक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है और एक बार फिर निर्यात पुनरूद्धार का आधार बनेगा।
एसएंडपी ने कहा कि हमने मार्च में घोषित चालू वित्त वर्ष में वृद्धि के लिए 11 फीसदी के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5 फीसदी कर दिया है।
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