यह प्रोजेक्ट केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि मरुधरा को आर्थिक समृद्धि के जलमार्ग से जोड़ने वाला एक सेतु है। राजस्थान अब समुद्र से सिर्फ एक जलमार्ग दूर है, और यह दूरी एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत करेगी।
भारत के सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महज 24 घंटे में 40 जहाजों की हैंडलिंग करके DPA कांडला ने न सिर्फ अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि भारतीय समुद्री इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ दिया।
सरकार ने अक्टूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शनों की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी और जनवरी 2014 में इसे पूरे भारत में विस्तारित करते हुए 480 जिलों को इसमें शामिल किया था।
वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के जरिये विकसित हो रहा यह पोर्ट, भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹2,528.90 करोड़ तय की गई है और इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।
ताजपुर बंदरगाह को पश्चिम बंगाल के लॉजिस्टिक एवं व्यापार संपर्क के लिए एक संभावित परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है।
8900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला विझिनजम प्रोजेक्ट का निर्माण दिसंबर 2015 में शुरू हुआ था और इसे कई स्टेज में डेलवप किया जा रहा है।
अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (APSEZ) द्वारा संचालित विझिनजाम बंदरगाह ने एक मील का पत्थर हासिल किया। यहां पहुंचे इस कंटेनर जहाज की लंबाई 399.9 मीटर, चौड़ाई 61.3 मीटर और गहराई 33.5 मीटर है।
दोनों पोर्टफोलियो मैनेजर ने नियमों के तहत अनिवार्य 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम नेटवर्थ को पूरा किए बिना रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में काम किया था।
Sahara Refund Portal Process: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए है।
कोलकाता बंदरगाह पर सैंडहेड्स में बीपीसीएल की तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया। बंदरगाह के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कर्मचारियों में ऐसे अधिकारियों जिनके पास फंड मैनेजमेंट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें सर्टिफिकेशन कराना होगा।
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि राज्य सरकार पीपीपी मॉडल के तहत पुर्वी मेदिनीपुर जिले में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजना को अपने दम पर बनाएगी।
1 जुलाई तक देश में 29.11 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता थे और इस सर्विस के शुरू होने से उन्हें बहुत अधिक सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने देश में साजोसामान पहुंचाने की लागत को कम करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हाल ही में पारित अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा।
नए आयकर पोर्टल को सात जून को शुरू किया गया था। शुरुआत से ही पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं। यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि या तो पोर्टल अनुपलब्ध है या काफी धीमी रफ्तार से काम कर रहा है।
इन्फोसिस द्वारा विकसित नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और रिफंड के मुद्दे को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया था।
एनजीटी ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण मंजूरी के आवेदन में इस आशय की गलत जानकारी दी है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचना क्षेत्र पर लागू नहीं होती है।
नए पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियों और माइग्रेशन गतिविधि के लिए आयकर विभाग का मौजूदा पोर्टल एक जून से 6 जून तक 6 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
प्रमुख बंदरगाहों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जेनरेटर और ऑक्सीजन कन्स्ट्रेटर लाने वाले जहाजों को प्राथमिकता देने के निर्देश
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