ROAD

सड़क परिवहन निगम का यह घाटा न केवल निगम के लिए, बल्कि पूरे राज्य के आम यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

नजफगढ़ नाले का यह नया कॉरिडोर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा को मजबूत करेगा। इसके माध्यम से दिल्ली में एक वैकल्पिक इंट्रा-सिटी कॉरिडोर डेवलप हो सकेगा।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना के तहत किसी भी सड़क हादसे का शिकार होने वाले पात्र व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जो हादसे की तारीख से अगले 7 दिनों के लिए मान्य होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

31 जनवरी तक अधिग्रहण की जाने वाली जमीन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और फिर प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब जमीन और इससे जुड़ी अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ेगा।

नए पुणे-संभाजीनगर एक्सप्रेसवे के बनने से पुणे से छत्रपति संभाजीनगर तक की यात्रा सिर्फ दो घंटे में पूरी हो जाएगी।

गाड़ियों के लिए तीन नई आयु श्रेणियां तय की हैं- 10–15 वर्ष, 15–20 वर्ष, और 20 वर्ष से अधिक। उम्र का दायरा बढ़ने के साथ शुल्क भी धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा।

बिहार में गंगा नदी के किनारे अब जल्द ही एक नया ‘गंगापथ’ बनकर तैयार होगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन दोनों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। 17 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़क परियोजनाओं से न सिर्फ सफर का समय घटेगा बल्कि गंगा किनारे का मनोरम दृश्य भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।

सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन रीन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी करने का उद्देश्य लोगों को ज्यादा पुरानी गाड़ियों को रखने से हतोत्साहित करना है, ताकि लोग खुद ही पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें और उसे स्क्रैप करा लें।

भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य साल 2020 में शुरू हुआ था। इस रोड की लंबाई 5.5 किलोमीटर है। यह रोड नोएडा सेक्टर 41 अगाहपुर से लेकर फेज-2 गंदे नाले के पास तक बनाया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सैलरी समय पर आ जाएगी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से क्लस्टर दृष्टिकोण सहित ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी।

परिवहन मंत्रालय ने रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम (VVMP) या व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की है।

मंत्री ने देशभर में ई-रिक्शा के प्रसार को देखते हुए ई-रिक्शा सुरक्षा में सुधार को विशिष्ट नियमों और दिशानिर्देशों की शुरुआत की भी बात कही।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अलग-अलग सलाहों के दौरान हासिल सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और नियमों को जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा।

भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि तीन लाख लोग घायल होते हैं। इससे देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का नुकसान होता है।

होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।

दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 12 प्रतिशत भारत के हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 15.71-38.81 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है।