अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है।
अब सड़क का सफर का भी आपके लिए महंगा होने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, वहीं यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।
रिपोर्ट से पता चलता है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे अधिक देरी वाली परियोजना हैं। यह अपने निर्धारित समय से 276 महीने पीछे है।
एसयूवी गाड़ियों के टायर इतने मजबूत होते हैं कि उनका इस्तेमाल उबड़-खाबड़ रास्तों पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं एसयूवी कारों के चार तरह के टायर्स के बारे में जो नॉर्मल रोड पर चलाने के साथ साथ ऑफ रोडिंग के लिए भी चला सकते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत अगले पांच साल में दुनिया का वाहन विनिर्माण केंद्र बन सकता है, लेकिन इसके लिए वाहन कंपनियों को सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए सुरक्षा संबंधी खूबियां (फीचर) बढ़ाने की जरूरत है।
भारत की पहली स्टील की सड़क गुजरात के सूरत में बन गई है। एक किलोमीटर लंबी स्टील की यह सड़क बहुत खास है। यह सड़क छह लेन की है।
Electric Highway: नेशनल हाइवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हिकल ने आज दिल्ली से जयपुर ई-हाइवे (Jaipur E-Highway) के लिए दूसरे और अंतिम चरण के ट्रायल रन की शुरूआत कर दी है।
Road Projects के लिए Share Market से फंड जुटाएगी सरकार, आठ प्रतिशत का एश्योर्ड रिटर्न देने की तैयारी Road Project Government will raise funds from the share market
Explained: भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा में बताया था कि सरकार अगले तीन वर्षों में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) बनाने जा रही है। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Roadways Infrastructure) 2024 तक अमेरिका (America) जैसा हो जाएगा।
मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।
कंपनी का दावा है कि ड्राइवबडीएआई के उपकरणों से लैस कमर्शियल वाहनों ने बीते साल 5 लाख किलोमीटर से अधिक फासला तय किया है।
मंत्रालय सीआरआईएफ के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पथकर (रोड टैक्स) में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,31,714 लोगों की जान गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी।
कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के कार्य की प्रगति का हाल में निरीक्षण कर लौटे गडकरी ने कहा कि कहा कि ठेकेदार को 2026 के बजाय 2023 तक सुरंग का काम पूरा करने के लिए कहा गया है।
इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गडकरी राज्य में सड़क निर्माण की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 100 किमी राजमार्ग के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करना है।
इस पॉलिसी पर 2015 से काम चल रहा है और इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्क्रैप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
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