मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने अप्रैल 2019 से सभी कारों में ABS फीचर अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर से एयरबैग भी जरूरी होगा।
जो कोई भी भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग करता है, वह यह अच्छी तरह जानता है कि स्पीड ब्रेकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके शरीर की हड्डियों को हिलासकते हैं।
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कंपनियां आपको एड-ऑन कवर भी ऑफर करती हैं। अगर ये जरूरत के मुताबिक लिए जाएं तो अच्छा है नहीं तो इससे प्रीमियम बढ़ जाता है।
जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस इकोनॉमी के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेवाओं पर सरकार ने डिस्काउंट देने की घोषणा की है।
500 के पुराने नोट अब सिर्फ 10 दिसंबर यानी शनिवार तक ही मेट्रो, रेलवे और सरकारी बसों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। सरकार ने गुरुवार को यह घोषणा की है।
अमेरिका की मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी Harley-Davidson (हार्ले डेविडसन) ने भारत में दो नए मॉडल रोडस्टर और रोड ग्लाइड स्पेशल लॉन्च किए हैं।
सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह दिसंबर 2018 तक शेष 12,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने की समयसारिणी के साथ तैयार है।
पिछले तीन सत्र में एचसीसी, गैमन इंडिया, ACC और सिम्प्लेक्स जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के Shares 30 फीसदी तक चढ़े चुके हैं। आगे चलकर ये Shares डबल हो सकते है।
टोयोटा भविष्य में अपने वाहनों के डिजाइन को अधिक सुरक्षित बनाएगी और निर्माण वाले बॉडी के ढांचे और ताजा सुरक्षा प्रौद्योगिकियां जोड़ने की योजना भी बना रही है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान टू लेन से फोर लेन में परिवर्तित करने के लिए पहचान की है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में राज्य में दो लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम करेगी।
गडकरी को उम्मीद है कि सड़क सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है।
सड़क सुरक्षा को भारत में बड़ी समस्या करार देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
सरकार को में 15,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य को पाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
सड़कों की खराब हालत और ऊन पर जगह जगह की रूकावटों के चलते परिवहन में जो देरी और अतिरिक्त ईंधन की बर्बादी से भारत को हर साल 21.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रत्येक तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है और ऐसे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की कुल संख्या पांच करोड़ है।
भारत में प्रत्येक चार मिनट में एक आदमी की मौत होती है और इसकी वजह है रोड एक्सीडेंट। यहां हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं।
नितिन गडकरी ने दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने आगाह किया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
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