सूत्रों ने कहा कि अब जब पेराई समाप्त हो रही है, तो चीनी उद्योग सरकार से एथनॉल उत्पादन के लिए बी-हैवी शीरा के उपलब्ध अतिरिक्त भंडारण के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग कर रहा है।
सरकार ने बुधवार को 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी थी दी। गन्ने का नया सत्र अक्टूबर से शुरू होता है।
भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मई, 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जुलाई, 2023 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने अक्टूबर, 2023 में चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था।
ताजा आंकड़ों को जारी करते हुए, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ (एनएफसीएसएफ) ने कहा कि चालू सत्र में दिसंबर, 2023 तक कुल 511 कारखानों ने 1,223 लाख टन गन्ने की पेराई की है। शीर्ष तीन चीनी उत्पादक राज्यों में से महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन इस चीनी सत्र की अक्टूबर-दिसंबर अवधि के दौरान कम रहा।
भारत की तरफ से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में कॉफी, अरंडी तेल, ताजा फल, तंबाकू, प्रसंस्कृत जूस, मूंगफली, ताजा सब्जियां, औषधीय उत्पाद, मांस, रेशम, ऊन, कपास और डेयरी उत्पाद भी शामिल हैं।
भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफएल) के अनुसार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन के कारण देश का कुल चीनी उत्पादन कम हो गया है।
कृषि डेटा और विश्लेषण फर्म ग्रो इंटेलिजेंस की वरिष्ठ शोध विश्लेषक केली गौगरी ने कहा कि चीनी की वैश्विक आपूर्ति मार्च तक राहत नहीं मिल पाएगी। यानी दाम मार्च के बाद ही कम होंगे।
पिछले सत्र में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 305 रुपये प्रति क्विंटल था। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा ‘अन्नदाता’ के साथ हैं। सरकार हमेशा कृषि और किसानों को प्राथमिकता देती रही है।
एक साल पहले की इसी अवधि में यह 94.4 लाख टन रहा था। इस दौरान देश में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन पहले के एक करोड़ 26.5 लाख टन से घटकर 1.05 करोड़ टन रह गया
आपको बता दें कि प्रोडक्शन कम होने और मांग अधिक होने से वैश्विक बाजार में चीनी कीमत 6 साल की रिकाॅर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।
Farmers News: गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने किसानों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है?
Sugar Export: भारत सरकार ने निर्यातकों को कुछ नियम के साथ चीनी विदेशों में बेचने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी सिर्फ मई के अंत तक ही दी गई है।
जानाकरों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से चीनी की कीमत आम आदमी की पहुंच में रखने में मदद मिलेगी।
World's Largest Sugar Producer: भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, चीनी मिलों ने विपणन वर्ष 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) में अबतक 90 लाख टन चीनी के निर्यात का अनुबंध किया है।
इस्मा के आंकड़ों के अनुसार, अधिक गन्ना उत्पादन और बेहतर उपज के कारण इस साल अक्टूबर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के बीच चीनी उत्पादन नौ प्रतिशत बढ़कर 283.26 लाख टन हो गया।
इस बारे में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीनी क्षेत्र के लिये जारी भारत के किसी भी मौजूदा नीतिगत उपायों पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के निष्कर्षों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन छह लाख टन से बढ़कर 8.91 लाख टन हो गया। कर्नाटक में उत्पादन 5.66 लाख टन से बढ़कर 7.62 लाख टन पर पहुंच गया
चीनी व्यापार संघ के मुताबिक चीनी मिलों ने वर्ष 2021-22 के मार्केटिंग वर्ष में अब तक बिना सरकारी सब्सिडी के 18 लाख टन चीनी निर्यात करने का अनुबंध किया है।
डीसीएम श्रीराम अजबापुर में 50 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपनी जल्द शुरू होने वाली 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाली डिस्टलरी के लिए 260 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता का ग्रेन अटैचमेंट बनाएगी।
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