पंजाब: 26 नवंबर होगा आंदोलन का दिन, किसान, इंजीनियर, छात्र सब रहेंगे धरने पर

पंजाब सरकार के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दिन अलग-अलग पेशे से जुड़े लोग अपनी-अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम किसानों का विरोध प्रदर्शन है। वहीं, इंजीनियरों की हड़ताल भी प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। ऐसे में सरकार के लिए अलग-अलग प्रदर्शनों से निपटना चुनौती पूर्ण हो सकता है। 

किसानों का चंडीगढ़ चलो मार्च

समयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को पांच साल पूरे हो रहे है। यह प्रदर्शन तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था। हालांकि, प्रदर्शन खत्म करने के लिए किसानों को लिखित में जो वादे किए गए थे, वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इसी वजह से किसान पंजाब से चंडीगढ़ के लिए मार्च करेंगे। इसके अलावा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे।

इंजीनियर विरोध

पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरों का संगठन भी 26 तारीख से हड़ताल शुरू कर रहा है। इंजीनियर इस बात से नाराज हैं कि सरकार उनकी संस्था में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है। सीनियर अधिकारियों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेचा जा रहा है।

पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध

पीयू बचाओ मोर्चा ने 26 नवंबर को पंजाब विश्वविद्यालय को पूरी तरह बंद करने का आह्वान किया है। 50 से ज्यादा संगठन इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, जिसमें छात्र निकाय, कर्मचारी संघ, किसान समूह और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। पीयू प्रशासन ने अब तक सीनेट चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। इसी वजह से यह प्रदर्शन हो रहा है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि विश्वविद्यालय के सभी द्वार बंद रहेंगे और शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य ठप रहेंगे। मोर्चा के एक सदस्य ने कहा, "अगर प्रशासन चुनावों में देरी करता रहा, तो विरोध प्रदर्शन का अगला चरण परिसर के बाहर किया जाएगा, जिसमें भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन भी शामिल होंगे।"

पेंशन स्कीम को लेकर विरोध

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे यूनियन 25 नवंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 18 नवंबर, 2022 को ओपीएस को अधिसूचित किया था, लेकिन इसे लागू करने में विफल रही। यूनियनें 25 नवंबर को दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि यह विरोध केंद्र सरकार के साथ-साथ उन राज्यों के खिलाफ है जो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। 

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