चंडीगढ़ः चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, शुक्रवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर पार्टियों ने एकजुट रुख अपनाया। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जब पंजाब सरकार ने भाजपा शासित हरियाणा को और पानी देने से इनकार कर दिया।
जल विवाद मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र
इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि आने वाले दिनों में पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं।
सर्वदलीय बैठक में पंजाब की सभी पार्टियों ने दिखाई एकजुटता
बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा BBMB के ज़रिए किए जा रहे ज़ुल्मों के खिलाफ सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाई और मिलकर साथ चलने का भरोसा दिया। पंजाब के पानी की हर बूंद पर पंजाबियों का हक है और किसी को भी इसे छीनने नहीं दिया जाएगा। पानी के इस मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जिसमें विस्तार से चर्चा करके अहम फैसले लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पानी को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पंजाब की सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार द्वारा BBMB के ज़रिए पंजाब के पानी को लूटने के इस फैसले का विरोध दर्ज करवाया है। हम सभी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर पंजाब के पानी की रक्षा के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे।
सर्वदलीय बैठक में ये नेता हुए शामिल
पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आप, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और बसपा समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में भाग लेने वाले अन्य नेताओं में आप की प्रदेश इकाई के प्रमुख अमन अरोड़ा, भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़, कांग्रेस के तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और राणा केपी सिंह, शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा और बलविंदर सिंह भुंडर शामिल रहे।
बता दें कि मुख्यमंत्री मान ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उनकी सरकार हरियाणा के लिए और पानी छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है।
