राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित मेयरों, अध्यक्षों और प्रमुखों को नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले शहरों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े जरूरी काम प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान कहा कि सफाई, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, नालियों, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम एक महीने के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा।
कचरा, जलभराव और अतिक्रमण पर रहे विशेष फोकस
भजनलाल शर्मा ने शहरी निकायों को कचरा संग्रहण और निस्तारण, जलभराव, पार्कों की स्थिति, आवारा पशुओं, अतिक्रमण समेत अन्य स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करें और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने सड़कों, सीवरेज और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए केवल वार्ड स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे शहर को ध्यान में रखकर योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से विकास योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि शहरों का समग्र और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
शहरी निकायों की आय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने को कहा। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया।
शहरी क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पात्र लोगों को शहरी क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा 188 शहरी स्थानीय निकायों में मुफ्त डी-स्लजिंग सुविधा के साथ एफएसटीपी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, महापौर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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