जयपुर: राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्तिसंगत बनाने व उनकी प्राथमिकता निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय चार समितियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन को मंजूरी दी है। ये समितियां कृषि व संबद्ध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार सेवाएं तथा वंचित वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित राज्य योजनाओं के संबंध में सुझाव देंगी।
सरकारी बयान के अनुसार कृषि एवं संबद्ध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास व पंचायतीराज से संबंधित समिति में प्रमुख शासन सचिव, कृषि अध्यक्ष होंगे। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी तरह एक समिति शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार सेवाओं से संबंधित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाए जाने व उनकी प्राथमिकता निर्धारण के लिए गठित की गयी है।
एक समिति वंचित वर्गों के कल्याण व सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के लिए बनाई गयी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं को युक्तिसंगत बनाए जाने व उनकी प्राथमिकता निर्धारण के लिए अधिकारी समूह गठित करने की घोषणा की थी।
