जयपुर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक में बहुविवाह और 'हलाला' जैसी प्रथाओं को आपराधिक कृत्य बनाने तथा 'लिव-इन' में रह रहे जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की तरह उत्तराधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इस बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सूबे में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है और इस बारे में चर्चा होनी है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से सूबे में हिजाब पर जारी विवाद पर भी बयान दिया।
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‘हभी भी UCC लागू करने की तैयारी कर रहे हैं’
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना है और इसके लिए हम उसे बधाई देते हैं। चौधरी ने कहा, ‘हम भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। कानून तो एक ही चलेगा, 2 कानून नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता लागू करना बहुत जरूरी है। हम मुख्यमंत्री से बात करके इसे लागू करने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं।’ वहीं, हिजाब पर बोलते हुए चौधरी ने कहा कि हर जगह ड्रेस कोड चल रहा है ऐसे में हिजाब हटना चाहिए।
बीजेपी ने किया था UCC लागू करने का वादा
बता दें कि UCC पर अधिनियम बनाकर उसे उत्तराखंड में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान BJP द्वार किए गए सबसे बड़े वादों में से एक था। सूबे में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद BJP ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमिटी के गठन को मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही UCC लागू है।
