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भोपाल में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के काजी कैंप पर मिसाइल वाले बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने शर्मा को काजी कैंप में मिसाइल लॉन्च करने की चुनौती दी। शर्मा ने पहले सफाई दी थी कि उनका इशारा इस्लामाबाद के काजी कैंप की ओर था।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि ये बैठक UCC पर जारी घमासान को लेकर बुलाई गई है।

उत्तराखंड में अब निकाहनामे से दूसरा, तीसरा और चौथा निकाह का कॉलम हटेगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए नया निकाहनामा तैयार किया है। इसमें अब सिर्फ एक निकाह का ही जिक्र होगा।

भोपाल में UCC को लेकर फैली अफवाहों के कारण निकाह के आवेदनों में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है। रोजाना 30-40 आवेदनों से बढ़कर यह संख्या 200-300 तक पहुंच गई है। हालांकि, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसी आशंकाएं गलत हैं।

आखिरकार भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल-2026 पास हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस इस बिल के प्रावधानों का कड़ा विरोध कर रही है।

मध्य प्रदेश में UCC बिल के पास होने के बाद प्रदेश में विवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति के अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के UCC बिल में क्या-क्या है?

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनियम 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

मध्य प्रदेश में UCC के लिए गठित कमेटी ने फाइनल प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सीएम मोहन यादव को सौंप दिया है। प्रतिवेदन के दूसरे खंड में विधेयक का प्रारूप है। रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों को UCC से बाहर रखने की अनुशंसा की गई है।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकारी ने यूसीसी पर एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाना है। अगर यूसीसी विधेयक पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते UCC बिल पेश कर सकती है। यह पार्टी के अहम चुनावी वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

महाराष्ट्र में UCC को लेकर हुई चर्चा के दौरान NCP विधायक सना मलिक का बयान तब विवाद का कारण बन गया, जब उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान को मानता है और संविधान अपने धर्म के पालन की अनुमति देता है।

मध्य प्रदेश में जुलाई में UCC लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी को लेकर समिति का गठन कर दिया है।

'द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 विधेयक' असम विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने कहा कि यह समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकार ने UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए समिति गठन को मंजूरी दी है और महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी छूट का फैसला लिया। इस कदम से कानूनी समानता बढ़ेने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है।

गुजरात विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) विधेयक बहुमत के साथ पास हो गया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया था।

गुजरात विधानसभा में आज समान नागरिका संहिता (UCC) बिल पेश किया गया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

गुजरात भी अब उत्तराखंड की तरह यूसीसी की राह पर चल पड़ा है। आज विधानसभा में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभा में पेश किया।

महाराष्ट्र विधानपरिषद में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है। बीजेपी की ओर से परिणय फूके ने यह मुद्दा उठाया। सभापति ने सरकार को इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी में योगदान देने वाले अधिकारियों और रजिस्ट्रेशन में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।