UNIFORM CIVIL CODE

आखिरकार भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल-2026 पास हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस इस बिल के प्रावधानों का कड़ा विरोध कर रही है।

मध्य प्रदेश में UCC बिल के पास होने के बाद प्रदेश में विवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति के अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के UCC बिल में क्या-क्या है?

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनियम 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

मध्य प्रदेश में UCC के लिए गठित कमेटी ने फाइनल प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सीएम मोहन यादव को सौंप दिया है। प्रतिवेदन के दूसरे खंड में विधेयक का प्रारूप है। रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों को UCC से बाहर रखने की अनुशंसा की गई है।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकारी ने यूसीसी पर एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाना है। अगर यूसीसी विधेयक पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते UCC बिल पेश कर सकती है। यह पार्टी के अहम चुनावी वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

महाराष्ट्र में UCC को लेकर हुई चर्चा के दौरान NCP विधायक सना मलिक का बयान तब विवाद का कारण बन गया, जब उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान को मानता है और संविधान अपने धर्म के पालन की अनुमति देता है।

मध्य प्रदेश में जुलाई में UCC लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी को लेकर समिति का गठन कर दिया है।

'द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 विधेयक' असम विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने कहा कि यह समाज के एक विशेष वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकार ने UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए समिति गठन को मंजूरी दी है और महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी छूट का फैसला लिया। इस कदम से कानूनी समानता बढ़ेने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है।

गुजरात विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) विधेयक बहुमत के साथ पास हो गया। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया था।

गुजरात विधानसभा में आज समान नागरिका संहिता (UCC) बिल पेश किया गया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस संबंध में एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

गुजरात भी अब उत्तराखंड की तरह यूसीसी की राह पर चल पड़ा है। आज विधानसभा में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभा में पेश किया।

महाराष्ट्र विधानपरिषद में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है। बीजेपी की ओर से परिणय फूके ने यह मुद्दा उठाया। सभापति ने सरकार को इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी में योगदान देने वाले अधिकारियों और रजिस्ट्रेशन में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर बनी कमेटी ने 38 मुस्लिम संगठनों से चर्चा की है। कमेटी ने अब तक 19 लाख सुझाव जुटाए हैं और एक महीने में UCC ड्राफ्ट सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।

मोदी 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में एक साल पूरा करने जा रहा है। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें UCC को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड में दी जाने वाली जानकारी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी तीसरे व्यक्ति तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी।

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (UCC) को लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद अब एक और राज्य में इसे लागू करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 रिटायर्ड जजों की एक खास समिति भी बनाई गई है।