कराची। बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजा मामला दायर करने के लिये आलोचना झेल रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय संस्था के गवर्नर्स बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया था। आईसीसी विवाद निवारण समिति ने बुधवार को पाकिस्तान को बीसीसीआई को लगभग 12 लाख डालर का भुगतान करने का आदेश दिया।
आईसीसी ने इससे पहले पीसीबी के मुआवजे दावे को नामंजूर कर दिया था। पीसीबी ने अपने दावे में भारत पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला के समझौते का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था।
सेठी ने ट्वीट किया, ‘‘बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी विवाद निवारण समिति के पास जाने का फैसला पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड ने चेयरमैन शहरयार खान के नेतृत्व में सर्वसम्मति से किया था।’’ उन्होंने कहा कि हमेशा हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को पूरे खर्चे का भुगतान करता है।
सेठी ने कहा, ‘‘आईसीसी ने बीसीसीआई के खर्चे का केवल 60 प्रतिशत भुगतान ही पीसीबी को करने के लिये कहा है क्योंकि वह मानता है कि पीसीबी ने वैध मसला उठाया था।’’
