चेन्नई: इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें चरण का आयोजन रोकने के लिये मद्रास उच्च न्यायालय में बीसीसीआई के खिलाफ आज एक जनहित याचिका दायर की गयी है। आईपीएस अधिकारी जी सम्पतकुमार द्वारा यह याचिका मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी को रोकने के लिये पर्याप्त कदमों की अनुपस्थिति के कारण दायर की गयी है। यह चरण सात अप्रैल को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मुंबई में होने वाले मैच से शुरू होगा।
मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायाधीश ए सेलवम की पहली पीठ ने गृह मंत्रालय और भारतीय क्रिकेट बोर्ड( बीसीसीआई) को नोटिस भेजने का आदेश दिया। पीठ ने सुनवाई की तारीख 13 मुकर्रर की। पीठ ने हालांकि कहा कि मैच फिक्सिंग की संभावना और अन्य उल्लघंनों के चलते टूर्नामेंट को कैसे रोका जा सकता है तो इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका इरादा मैच को रूकवाने का नहीं है और वह याचिका में संशोधन करने को सहमत हो गये।
हालांकि पीठ ने कहा कि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इस तरह के अपराध होते रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसा निश्चित नहीं हो सकता है कि इस तरह के अपराध रोकने वाले कदमों से इन पर लगाम कसी जा सकती है।
वर्ष2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रायल्स को अवैध सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग जांच में दोषी पाये जाने के बाद निलंबित कर दिया था। दोनों फ्रेंचाइजी टीमों ने दो साल के प्रतिबंध के बाद इस सत्र में वापसी की है।
