तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण पर बड़ी खबर, सीएम रेड्डी ने जनप्रतिनिधियों-अधिकारियों के लिए जारी किया ये आदेश

हैदराबाद: तेलंगाना में जारी जाति सर्वेक्षण के बीच मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को नया आदेश जारी किया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में किये जा रहे सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के तहत सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों और अफसरों का विवरण दर्ज करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। रेड्डी ने अपने आवास पर अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम के साथ मीटिंग के दौरान यह आदेश जारी किया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, "मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हैदराबाद में वीवीआईपी, आईएएस, आईपीएस, सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों के विवरण को दर्ज करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।" मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों से सर्वेक्षण में अपना विवरण दर्ज कराने के निर्देश जारी करने को भी कहा। 

उन्होंने अधिकारियों से जाति सर्वेक्षण की प्रगति और इस पर जनता की प्रतिक्रिया को लेकर भी जानकारी ली। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 27 नवंबर तक 95 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा हो चुका था। सर्वेक्षण के लिए चिन्हित किए गए 1,18,02,726 घरों में से 1,10,98,360 घरों से विवरण एकत्र किया जा चुका है।

सरकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश 

मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में फूड प्वॉइजनिंग की घटनाओं को देखते हुए छात्रों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराए जाने के मकसद से बृहस्पतिवार को जिलाधिकारियों को राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन परोसे जाने के बाद छात्रों के बीमार पड़ने की हालिया घटनाओं पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार से दो दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी थी। 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि कर्मचारी, राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने जिलाधिकारियों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अपने कई निर्देशों के बावजूद भी सामने आ रहीं खाद्य विषाक्तता की घटनाओं पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि छात्रों को भोज उपलब्ध कराने में लापरवाह साबित होने की स्थिति में कर्मचारियों को बर्खास्त करने में सरकार कोई संकोच नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हजारों नए शिक्षकों की भर्ती की है और छात्रों को भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए धनराशि में पर्याप्त वृद्धि की है। रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सरकार छात्रों के हित में सकारात्मक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी छात्रावासों में भोजन के संबंध में अफवाह और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए। (भाषा)