AMENDMENT

पाकिस्तान में तीनों सेनाओं की कमान एक हाथ में देने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) के गठन संबंधी 27वां संविधान संशोधन बुधवार को निचले सदन से पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा किया।

आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में एक जरूरी संशोधन किया गया है। उस संशोधन को 14 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी। इस विधेयक में बैंक खाताधारकों को अपने बैंक खाते के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बनाने का विकल्प दिया जाएगा।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल को जेपीसी में भेजा गया है, वहां क्या होगा, क्या मालूम। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2024 मुल्क को बांटने के लिए लाया गया है, जोड़ने के लिए नहीं, आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, यह बिल इस बात का सबूत है। उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण की एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर शेयर की।

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल भारी शोरगुल के बीच पेश हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई ये है बीजेपी अपने चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए यह बिल ला रही है।

विपक्षी दलों ने बु सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) बिल को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इस पर गौर करने के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की वकील कनिका भारद्वाज ने बताया कि इस बिल से वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से लैंड का मिसयूज हो रहा है या अन्य अनियमितताएं हो रही हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा। कनिका ने बताया कि कुल 40 बदलाव किए जा रहे हैं।

पिछले दिनों संसद में आईआईएम संशोधन बिल 2023 लाया गया, जिसे लेकर देश में गहमागहमी मची हुई है। आइए जानते हैं क्या आईआईएम संशोधन बिल?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता में सुधार पर देरी किए जाने से भारत बेहद खफा हो गया है। दरअसल यूएन महासभा ने सुधार संबंधी चर्चा पर प्रस्ताव को सितंबर तक अगले सत्र के लिए टाल दिया है। वार्ता को आगे खिसकाए जाने को भारत ने जानबूझकर लटकाने वाला कदम बताया है।

दुनिया में कई नेता ऐसे हैं जो हमेशा अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अभी तक आप ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन जैसे नेताओं का ही नाम सुना होगा। मगर अब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को भी कुर्सी से खासा प्रेम हो गया है।

Constitutional Amendments: संविधान में अभी तक कई संशोधन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भी कई जरूरी संशोधन हुए हैं। जिनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच विधेयक को पेश किया।

देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले लोकसभा मे निगम के एकीकरण को लेकर विधेयक पेश किया है। लोकसभा में क्रेंदीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक,2022 पेश किया है।

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े करीब 25 हजार मुकदमों को खत्म करने के मकसद से अगले कुछ दिनों में ‘वक्फ नियम-2014’ में संशोधन करने जा रही है।

संसद के मानसून सत्र का कल अंतिम दिन है और सरकार राज्यसभा में संशोधन पेश कर सकती है। अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा।

वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) की अनुपालन दर में बढ़ोतरी होती है और राजस्‍व बढ़ने के साथ-साथ अर्थव्‍यवस्‍था एक निश्चित आकार में आती है तो कई और चीजों पर GST दर घटाने की क्षमता बढ़ेगी।

सरकार ने 16 महीने पुराने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कानून में प्रस्तावित नए संशोधन में फ्लैट खरीदारों को बैंकों के समान ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया है

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों की आवासीय योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।