केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र के कदम से श्रीनगर में आम आदमी ‘‘दिल से खुश’’ है।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा के जरिए केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू-कश्मीर के सचिव 3 दिन के अंदर उन सभी हालातों की जानकारी देने की मांग की है जो जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बने हैं।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लांचिंग पैड से आतंकियों के घुसपैठ का नया वीडियो सामने आया है। भारतीय सेना ने 12 और 13 सितंबर को बॉर्डर एक्शन टास्क (बैट) की कई घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और उम्मीद करते हैं कि एक दिन भारत के भौतिक अधिकार क्षेत्र में होगा। जयशंकर ने इसके साथ ही यह भी कहा कि एक सीमा के बाद इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर पर लोग क्या कहेंगे।
शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, बिना समय गंवाए केंद्र सरकार ने नए जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, "विधानसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा पूरा किया जाएगा।"
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से वहां की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है।
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा।
देश की सर्वोच्च अदालत आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने पर बौखलाए हुए हैं।
जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर भारत को घेरने में जुटा है।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के 40वें दिन बाद भी कश्मीर में जनजीवन प्रभावित है।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद शाह फैसल ने कहा था कि कश्मीर में अप्रत्याशित बंद चल रहा है।
यूरोपियन कमीशन के पूर्व निदेशक ब्रायन टोल ने भी जम्मू एवं कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने को लेकर भारत का समर्थन किया है।
एक डिबेट शो में इमरान के मंत्री ने कहा कि ये उनके कहने पर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन आतंकियों को नौकरी दें, पैसे दें।
सूत्रों का कहना है कि एलओसी के नजदीक आतंकवादियों द्वारा वीएफएफ संदेश प्राप्त किए जा रहे हैं और इसे हिंसा करने तथा आसपास के गांव वालों को गुमराह करने के लिए फैला रहे हैं।
कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने एक से अधिक बार भारत से वार्ता की पेशकश की लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है।
केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से राज्य के हालातों को लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन, सरकार जम्मू-कश्मीर के हालातों को अंडर कंट्रोल बता रही है।
गोपीनाथन ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद कई सप्ताह से राज्य में लाखों लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात के समर्थन में कहा कि, कश्मीर न तो बंद है और ना ही कर्फ्यू के साए में है, बल्कि वहां केवल कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं।
दुनिया के ज्यादातर देशों ने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसका समाधान भारत और पाकिस्तान को ही आपस में मिलकर करना चाहिए।
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