ARVIND KEJRIWA

गौरतलब है कि ग्रुप ए के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान कैलाश गहलोत को हुआ है। दरअसल कैलाश गहलोत से वित्त और राजस्व विभाग वापस ले लिया गया है।

मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद सरकार में सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को शामिल किया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश पर सीएम आवास में हुए मरम्मत पर हुए खर्च के सीएजी ऑडिट का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र के अध्यादेश के बाद अब एक और बड़ी चुनौती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह बाए खड़ी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री रविंद केजरीवाल ने अगले पांच से सात साल में दिल्ली नगर निगम (MCD) के सभी स्कूलों के पुनर्विकास का वादा किया।

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एकबार फिर से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर हमला बोला है। उन्होंने एलजी का इस्तीफा मांगा है।

उत्तराखंड में बारिश का औरेंज और रेड अलर्ट जारी... 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

पटना में सारा विपक्ष जुटा तो था कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकता का संदेश देंगे लेकिन मीटिंग जो हुआ उससे महागठबंधन के धागे खुलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश पर कांग्रेस से साथ मांगा था लेकिन ये प्लान फेल हो गया।

Muqabla: पटना में केजरीवाल और राहुल गाँधी के बीच दोस्ती क्यों नहीं हो पाई...दोनों के बीच कुश्ती क्यों चल रही है. केजरीवाल ने राहुल गांधी से कहा कि एक कप चाय तो पिलाइए...केजरीवाल ने राहुल से कहा मिलने का वक्त तो दीजिए अध्यादेश पर खुलकर साथ दीजिए.

2024 Lok Sabha Election: मोदी का जलवा कायम है. 4 दिन के अमेरिका स्टेट विजिट में दुनिया ने उनकी पॉपुलारिटी देखी. कई सर्वै बता चुके हैं कि वर्ल्ड लीडर्स में मोदी की लोकप्रियता दुनिया में नंबर वन है.

भारत की 15 प्रमुख विपक्षी पार्टियों की आज बैठक हुई...मोदी को हटाने के फॉर्मूले पर चर्चा हुई...ऐलान हुआ कि विपक्षी एक हो गए हैं...अब सब मिलकर मोदी को हटाने जा रहे हैं...बीजेपी को हराने जा रहे हैं.

2024 में मोदी सरकार को रोकने के लिए पटना में आज विपक्षी नेताओं की जो मीटिंग हुई..उसमें हर पार्टी का अपना एजेंडा था...2 घंटे तक इन नेताओं ने मोदी को हराने की रणनीति बनाई..लेकिन मीटिंग के बाद जब 15 दलों के नेता सामने आए तो ऐसा कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया.

नीतीश कुमार के बुलावे पर 15 विपक्षी पार्टियों के 30 नेता पटना में मिले...ये तय किया कि 2024 में नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे...और इसका फाइनल रोड मैप तैयार करने के लिए आगे भी मिलते रहेंगे...इन 15 पार्टियों में वो नेता भी शामिल थे जो कभी एक दूसरे के विरोधी रहे हैं.

सूत्रों के जरिए यह बात सामने आ रही है कि पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोरदार बहस हुई।

अरविंद केजरीवाल ने पटना में आयोजित विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद कहा है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड साफ नहीं करती, तबतक विपक्ष की किसी मीटिंग में आम आदमी पार्टी भाग नहीं लेगी।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एकतरफ बीजेपी के नेतृत्व में NDA सत्ता में तीसरी बार वापसी करने के लिए जंग लड़ेगा तो वहीं तमाम विपक्षी दल NDA को सत्ता से बाहर करने के लिए साथ आ रहे हैं। जिस लिहाज से आज पटना में हो रही यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है।

Muqabla: विपक्षी एकता की पहली बड़ी बैठक में ही पेंच फंसता दिख रहा है. आम आदमी पार्टी ने शर्त रखी है कि केंद्र सरकार के ट्रांसफर-पोस्टिंग अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लीयर करे, केजरीवाल का पूरा लवाजमा पटना पहुंच चुका है. मगर केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे या नहीं इस पर सवाल खड़ा हो गया है.

23 जून को पटना में होनेवाली विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं से आग्रह किया कि वे सबसे पहले दिल्ली के अध्यादेश पर विचार करें।

दिल्ली में सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधनों से चलने वाली टैक्सियों की परमिट की वैधता को 15 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है।

अध्यादेश के जरिए गठित एनसीसीएसए की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पटना में 23 जून को विपक्ष की होने वाली मीटिंग में पहला एजेंडा दिल्ली के लिए लाया गया अध्यादेश होगा।