ATF

सरकार ने 16 जुलाई से डीजल और एटीएफ (हवाई ईंधन) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत दी गई है।

महंगे एटीएफ ने एयरलाइन कंपनियों का बजट बिगाड़ दिया था। ऐसे में एटीएफ की कीमतों में हुई इस कटौती से एयरलाइन कंपनियों के ऑपरेशनल कॉस्ट में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी।

एयर इंडिया ने पिछले महीने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और एटीएफ की बढ़ती कीमतों की वजह से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 27 प्रतिशत की बड़ी कटौती कर दी थी।

पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 1.5 रुपये प्रति लीटर पर ही बरकरार रखा गया है।

इस स्वैच्छिक योजना में शामिल होने वाली एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ तय रेट पर मिलेगा। वहीं, योजना का हिस्सा न बनने वाली एयरलाइन कंपनियों को बाजार की कीमत चुकानी होगी।

अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है।

तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। जून महीने की समीक्षा में अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल करीब 27 फीसदी सस्ता कर दिया गया है।

पेट्रोल और डीजल के घरेलू इस्तेमाल पर लागू सड़क एवं अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

फरवरी के अंत में मिडिल-ईस्ट में शुरू हुई जंग के बाद से ही एयरलाइन कंपनियां कई तरह के संकटों का सामना कर रही हैं।

दिल्ली सरकार से पहले, महाराष्ट्र सरकार ने भी एटीएफ पर वसूले जाने वाले वैट को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।

पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत के बाद पहली बार पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऑयल कंपनियों ने बढ़ती लागत को खुद वहन करने का फैसला किया है, जिससे एयरलाइंस सेक्टर को बड़ा सहारा मिला है।

आने वाले महीनों में दुनिया के कुछ हिस्सों में, खासकर एशिया और यूरोप में, जहां खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई पर ज्यादा निर्भरता है, इसकी किल्लत देखने को मिल सकती है।

एयरलाइन कंपनियों ने एटीएफ पर 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि एटीएफ की बढ़ी कीमतों और रुपये में गिरावट के कारण लागत और ज्यादा बढ़ गई है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषाओं और नियामक प्रावधानों में बदलाव करते हुए उद्योग मानकों के मुताबिक लाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय यात्रा और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर रही है। यदि अगले कुछ हफ्तों में ईंधन की खेप नहीं बढ़ाई गई, तो यूरोप के हवाई अड्डों पर उड़ानों का पहिया थम सकता है।

सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी।

एटीएफ की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में शेड्यूल्ड एयरलाइन कंपनियों के लिए एटीएफ का दाम 96,638.14 रुपये से बढ़कर 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है।

कृषि इनपुट और रसायनों की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है, इसके साथ ही उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।

विमान ईंधन की कीमतों में जोरदार इजाफा का असर आने वाले दिनों में हवाई किरायों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एयरलाइंस की परिचालन लागत में जेट फ्यूल की काफी बड़ी भूमिका है।