AYODHYA

भूमि विवाद पर आए फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर अयोध्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य और बाबरी पक्षकार ने ऐतराज जताया है।

अयोध्या में भय और आशंकाओं का माहौल खत्म होता नजर आ रहा है तथा मंदिरों में सामान्य पूजा-अर्चना हो रही है । सरयू के घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और शहर के हालात सामान्य दिख रहे हैं।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी असहमति प्रकट की है।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को फैसला सुनाने वाले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई सहित पांच न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, बैरिकेड लगाये गए हैं और सचल एक्कार्ट टीमें लगायी गई हैं।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्‍यवस्‍था) प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदेश में जगह-जगह शांतिपूर्ण तरीके से परम्‍परानुसार जुलूस-ए-मुहम्‍मदी निकाले गये। देर शाम तक कुल 5000 में से 4100 जुलूस निकाले जा चुके थे। 

गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से अभी तक सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामले में कुल 34 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त बयान में कहा कि इस बातचीत ने सभी समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए शीर्ष धार्मिक नेताओं के बीच संचार को मजबूत करने में मदद की है।

संवदेनशील अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, उनके आवास के पास अवरोधक लगाए गए हैं और सचल सुरक्षा दस्तों की तैनाती की गई है।

अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से राम लला की इस नगरी के लोगों की जिंदगी में कहीं, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई है और सदियों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब कायम है।

शनिवार को न्यायालय के अयोध्या मामले पर आए फैसले के कारण पश्चिम बंगाल भाजपा को 2021 विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मतों में पैठ और मजबूत करने की उम्मीद है।

अयोध्या पर फाइनल फैसले के बाद सरकार का नया एजेंडा कॉमन सिविल कोड हो सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसके संकेत दिए हैं...

अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला देने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सूत्रों का कहना है कि अगले साल 2020 से निर्माण शुरू हो जाएगा।

अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही पीठ के इस जज ने भगवान राम के जन्म पर एक अलग ही दृष्टिकोण दिया। हालांकि निर्णय में जज का नाम नहीं दिया गया, लेकिन निर्णय में उनके विचार को परिशिष्ट के तौर पर जोड़ दिया गया...

इस बारे में बात करते हुए भारतीय अमरिकी समुदाय ने कहा कि विवादित भूमि के दशकों पुराने मामले पर आए फैसले में हिंदू-मुस्लिम दोनों की जीत है।

भारत ने शनिवार को अयोध्या के फैसले के समय को लेकर आपत्ति के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और उसे करारा जवाब दिया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शायराना अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी।

मुख्य विपक्षी पार्टी को लगता है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब उस मुद्दे का पूरी तरह पटाक्षेप हो जाएगा जो दशकों से बीजेपी के लिए फायदे का मुद्दा रहा है।

 बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। गहन गश्त किया जा रहा है और सोशल मीडिया मंचों की भी निगरानी की जा रही है।

 न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने से महज एक सप्ताह पहले वर्षों पुराने अयोध्या विवाद पर शनिवार को फैसला सुनाकर अपना नाम आधुनिक भारत के इतिहास में दर्ज करा लिया है।

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को अपने फैसले में स्पष्ट रूप से यह कहा कि अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के नीचे एएसआई की खुदाई से संकेत मिलता है कि ‘‘अंदर जो संरचना थी वह 12वीं सदी की हिन्दू धार्मिक मूल की थी।’’