BANDAR

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

EPFO चालू वित्‍त वर्ष के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर ब्‍याज दर की घोषणा अगले महीने कर सकता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगले महीने बैठक होनी है।

श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कर्मचारी ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आएंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के न्यासी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में अपने निवेश को 2017-18 में बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की अनुमति दे सकते हैं।

श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि EPFO मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह चार करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वे मकान खरीद सकें।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ी है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अच्छा मेहनताना उनकी प्राथमिकता है।

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए EPF पर 8.65% ब्याज दर को अंतिम मंजूरी दे दी है।

EPFO ने सरकारी प्रतिभूतियों, ETF तथा राज्यों को कर्ज में अपने निवेश की बीच में निकासी की नीति (एग्जिट पॉलिसी) लाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे चार करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब चार करोड़ अंशधारकों को वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा (EPF) पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्‍याज मिलेगा।

EPFO के करीब 4 करोड़ सदस्यों के लिए एक अच्‍छी खबर है। PF की निकासी अब मोबाइल फोन से संभव हो सकेगा। इसके लिए, एक मोबाइल ऐप UMANG लॉन्‍च किया जा रहा है।

ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्‍त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

शेयर बाजारों में तेजी के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संभवत: अगले वित्त वर्ष में अपनी निवेश योग्य राशि का 15 प्रतिशत शेयरों में निवेश करेगा।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रम मंत्रालय जल्द कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कोष का 15 प्रतिशत तक शेयरों में निवेश करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक बुलाएगा।

मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के योजना बनाई है। इसका ऐलान एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है।

सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।

देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों की नजर EPFO के फंड पर है। ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्‍ध है, ऐसे में इन कंपनियां को धन मिलने की उम्‍मीद है।