BENAMI

1 जनवरी 2008 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक 1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की लिस्ट मांगी गई है। साथ ही इसमें निजी और कंपनी दोनों के नाम खरीदी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी गई है।

मुख्तार पर 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों के मामले में जांच चल रही है। मुख्तार के खिलाफ जारी इस अभियान को आयकर विभाग ने ऑपरेशन पैंथर नाम दिया है।

देश में करप्शन को खत्म करने के​ लिए सरकारें अपनी ओर से काफी प्रयास कर रही हैं। इस मामले में हाल के दिनों में सबसे बड़ा प्रयास बेनामी लॉ को माना जा रहा है।

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अधिकारी दिल्ली(Delhi) के मंत्री सत्येंद्र जैन(Satyendar Jain) के खिलाफ संशोधित बेनामी कानून के तहत कोई कार्रवाई न करें।

कालेधन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी भी कालेधन रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ रुपए देगी।

रॉबर्ट वाड्रा को विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2019 में भारत और विदेशों में संपत्ति के सौदों में उनके कथित संबंधों को लेकर विभिन्न मामलों की कड़ी के संबंध में पूछताछ की गई |

आयकर विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की सहयोगी, वीके शशिकला की 1,600 करोड़ रुपए की 'बेनामी' संपत्ति को कुर्क किया है।

आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34% शेयर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हैं। यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है।

टैक्स चोरों, बेनामी संपत्ति और कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश आज (17 जून, सोमवार) से लागू होना है, उसके तहत कालाधन और बेनामी संपत्ति के गंभीर अपराध को 'नॉन-कंपाउंडेबल' की श्रेणी में रख दिया गया है।

वाड्रा पर एनसीआर और बीकानेर में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर कथित धांधली और बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है इसलिए नोटिस जारी कर दिल्ली के ईडी दफ्तर में कल उनसे पूछताछ की जाएगी।

कोई भी बेनामी लेनदेन या संपत्ति के बारे में आयकर विभाग तक सूचना पहुंचाने वाले को एक करोड़ रुपए तक का पुरस्‍कार दिया जाएगा। वहीं विदेश में छुपा कर रखे गए कालेधन की जानकारी देने वाले को 5 करोड़ रुपए तक का ईनाम मिलेगा।

900 से ज्यादा मामलों में संपत्ति जब्त की गई है, जब्त की गई संपत्ति में जमीन, फ्लैट, दुकान, ज्वैलरी, गाड़ियां, बैंक खातों में डिपॉजिट तथा फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।

नए कानून में बेनामी संपत्ति रखने पर लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और सात साल तक का कठोर कारावास भी हो सकता है।

प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्दी ही संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए आधार को जरूरी कर सकती है।

नोटबंदी के बाद एक खाते में एक से अधिक बार में जमा करवाई गई 15.93 करोड़ रुपए की नकद राशि को एक विशेष अदालत ने ‘बेनामी संपत्ति’ करार दिया है।

स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के एक बैंक के खाते में नोटबंदी के दौरान जमा हुए 15.39 करोड़ रुपए की रकम को बेनामी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है

आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है

बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है

8 नवंबर को बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है और पीएम मोदी कोई रोडमैप पेश कर सकते हैं। बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार कोई कानून ला सकती है जिसमें अगर मालिकाना हक के कानूनी सबूत नहीं मिले तो बेनामी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे मे

बेनामी संपत्ति के सर्वाधिक 136 मामले अहमदाबाद में हुए, इसके बाद भोपाल में 93 मामले, कर्नाटक और गोवा में 76-76 मामले और चेन्नई में 72 मामले सामने आए हैं