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भारतनेट कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ को 3942 करोड़ रुपये की मंजूरी ग्रामीण डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

फिलहाल भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और शेष गांवों को ढाई साल में जोड़ने की संभावना है।

विशेष उद्देश्यीय कंपनी बीबीएनएल ने मंगलवार को 16 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में उच्च गति के ब्राडबैंड सेवाओं के क्रियान्वयन को लेकर 19,041 करोड़ रुपये की भारत नेट परियोजना के लिये बोलियां आमंत्रित की।

सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

ग्रामीण ब्राडबैंड परियोजना भारतनेट के तहत वाई- ई हॉटस्पॉट की शुरुआत से सेवा के छह महीनों के दौरान डाटा की खपत 190 प्रतिशत बढ़कर 95 टेराबाइट पर पहुंच गयी है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।

देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया।