BharatNet gets Rs 6,000 crore allocation in Budget 2020, new policy on data centre parks on anvil
नयी दिल्ली। सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट के जरिये ‘फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) कनेक्शनों से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि इससे ग्राम पंचायत के स्तर पर आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल किया जा सकेगा। उन्होंने पांच साल में क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, “क्वांटम प्रौद्योगिकी कम्प्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा में नए अनुप्रयोगों का प्रसार कर रही है।’’
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय ने 27 संभावित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के लिए इजरायल के साथ एक समझौता किया है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है। सीतारमण ने कहा, “यदि हम क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित कंप्यूटिंग और अन्य अनुप्रयोगों की इस तकनीक में कामयाबी पाने में सक्षम हुए, तो भारत ऐसा करने वाला शायद तीसरा सबसे बड़ा और अग्रणी देश होगा।” डेटा इज द न्यू ऑयल के महत्व को रेखांकित करते हुए सीतारमण ने कहा कि एनालिटिक्स, फिनटेक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) ने हमारी जीवनशैली में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन ला दिया है।
