BUDGET

कर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों या पेशेवरों को 50 लाख रुपये सालाना से अधिक का भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) अनिवार्य कर दिया है।

सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे। बजट दस्तावेजों में यह बताया गया है।

स्थानीय बिक्री कर या वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), जो बेस प्राइज पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बाद लगाया जाता है, के बाद पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट को 10 साल के विजन के साथ पेश किया गया है

आयात शुल्क में बढ़ोतरी से सोने की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे सोने का उपभोग भी प्रभावित होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बार बजट में 1,40,762 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की जाएगी, जबकि 2018-19 में इस मंत्रालय को 1,35,109 करोड़ रुपए मिले थे।

आज मोदी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। आज वो बजट पेश हुआ है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा टारगेट सेट किया है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को अगले पांच सालों में 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है |

Union Budget 2019-20: भारतीय युवाओं को अच्छी शिक्षा देने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने देश में अधिक विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

मोदी सरकार ने रक्षा पेंशन के लिए 1,12,079.57 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कुल रक्षा आवंटन लगभग 431,010.79 करोड़ रुपये है जो आने वाले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के कुल खर्च का 15.47% है।

कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश बजट को ‘‘नई बोतल में पुरानी शराब’’ करार देते हुए दावा किया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और सिर्फ पुराने वादों को दोहराया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया है।

आइए डालते हैं एक नजर सस्ती और महंगी होने वाली चीजों की पूरी लिस्ट पर:

बजट 2019 में तंबाकू-सिगरेट पर उत्पाद कर बढ़ा दिया गया है, जिससे अब इनके शुल्क भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि, आम तौर पर कंपनियां ऐसा होने पर उत्पाद की कीमत में इजाफा करती हैं।

मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ लाख की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी।

भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में शुक्रवार को पेश आम बजट को ‘‘नये भारत’’ को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को परिलक्षित करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह ‘‘किसानों को समृद्ध और गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन’’ व्यतीत करने में सहायक होगा।

Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने पहले बजट भाषण में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति (NEP) की घोषणा की।

भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करते हुए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को राहत देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी में राहत प्रदान की गई है। वि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट को ‘‘देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ’’ बनाने वाला करार दिया और कहा कि इस बजट में आर्थिक सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ गांव एवं गरीब का कल्याण भी है।

आज मोदी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। आज वो बजट पेश हुआ है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा टारगेट सेट किया है।