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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

मोबाइल ऐप के जरिये कैब बुकिंग सर्विस प्रदान करने वाली ओला ने ब्रिटेन में आज साउथ वेल्स सिटी से अपनी पहली सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है।

पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल की घोषणा की।

केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्‍ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

सरकार द्वारा अश्‍वासन के बावजूद आलोचनाओं और जनता की चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने फैसला किया है कि वह फाइनेंशियल रेजोल्‍यूशन एंड डिपॉजिट इंश्‍योरेंस बिल (FRDI Bill) नहीं लाएगी। लोगों ने बैंकों में जमा अपने पैसों को लेकर इस बिल की वजह से चिंता जाहिर की थी।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

बिहार मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की यहां बुधवार को हुई बैठक में बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के लिए उनकी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी उसके तहत आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार 14 प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 2018-19 मार्केटिंक वर्ष का समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है

चीनी के रिकार्ड उत्पादन से इसकी कीमतों में गिरावट और मिलों पर गन्ना किसानों के भारी बकाए की समस्या के बीच सरकार ने निम्न श्रेणी के शीरे (सी-मोलैसेस) से उत्पादित एथनॉल का भाव 2.85 रुपए बढ़ाकर 43.70 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह दर दिसंबर 2018 से शुरू हो रहे नए सत्र के लिए होगी। इसके साथ साथ पहली बार बी श्रेणी के शीरे से उत्पादित एथनॉल का भी मूल्य तय किया गया है और इसे 47.49 रुपए प्रति लीटर रखा है ताकि मिले एथनॅाल के उत्पादन की ओर अधिक प्रेरित हों।

सस्‍ते डेटा और फ्री कॉल ऑफर कर टेलीकॉम कंपनियों का चैन उड़ाने वाली मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो अब देश के केबल टीवी नेटवर्क को जबरदस्‍त चुनौती देने की राह पर है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (BofAML) की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1000 जियो यूजर्

स्वामी अखिलेश्वरानन्द ने कहा, इसे गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं समझें। वर्ष 2016 में मैं मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बना था। इस नाते मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेबसाइट और केबल ऑपरेटर्स तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप से 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है। फुटबाल विश्वकप 14 जून से रूप में शुरू हो रहा है।

कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर)-कांग्रेस गठबंधन सरकार का बुधवार को विस्तार किया गया, जिसमें 25 विधायकों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया।

सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

चीनी की कम कीमतों की वजह से घाटे की मार झेल रहे देश के चीनी उद्योग की मदद के लिए सरकार आगे आई है, सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए 8000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज की मदद से चीनी उद्योग को गन्ना किसानों का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी जिससे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचेगा।

कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन को सत्ता में आए 10 दिन बीत गए हैं और अब मंत्रिमंडल का विस्तार छह जून को होगा। 

पेट्रोल और डीजल की कीमत केरल में 1 जून से कम हो जाएंगी। राज्‍य सरकार ने बुधवार को ईंधन की कीमत एक रुपए प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में ईंधन पर टैक्‍स घटाने का फैसला लिया गया।