नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और दूसरी सरकारी स्कीमों के लिए केंद्र से राज्यों को सप्लाई होने वाली दाल पर राज्यों को 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।
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दरअसल सरकारी गोदाम पिछले खरीफ और रबी सीजन में खरीदे गए दलहन से भरे हुए हैं, आगामी खरीफ सीजन में भी सरकार किसानों से बड़ी मात्रा में दलहन की खरीद कर सकती है और नए दलहन को गोदामों में रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में नए दलहन के आने से पहले सरकार पूराने दलहन को निकालकर गोदाम खाली करना चाहती है। यही वजह है कि राज्यों को 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देकर जल्द से जल्द दलहन उठाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत राज्यों को 34.88 लाख टन दलहन की सप्लाई की जाएगी और केंद्र सरकार को इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 5237 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकार की इस योजना से रिटेल मार्केट में दालों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
