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केंद्र सरकार Budget पेश करने के लिये 1 फरवरी की तारीख तय कर सकती है। 5 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसे चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के एक्जिम बैंक तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक और सदस्य राष्‍ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच करार को मंजूरी दी।

Uber ने टैक्‍सी राइड पर 25% तक का कैशबैक ऑफर किया है। हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर को स्‍टैंडर्ड चाटर्ड के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना होगा।

Ola कैब ने नई ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। इसके जरिए ग्राहक बिना इंटरनेट के भी कैब बुक करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए इंटरनेट कनेक्‍शन जरूरी था

सरकार ने बुधवार को रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े 78 दिनों के बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को इस साल दोगुने पैसे मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी क्रियान्‍वयन से जुड़े आईटी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट सक्षम को मंजूरी दी गई है।

बुधवार को होने वाली होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। जिसके तहत रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया जा सकता है।

सरकार ने एपीटीए के तहत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद भारत और चीन सहित छह सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है।

कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशक को निवासी का दर्जा देने और वीजा व्‍यवस्‍था उदार बनाने की नई नीति को सरकार ने स्‍वीकृति दी।

निर्माण क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में हुए संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके तहत मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने अपने अधिकारियों के देश में यात्रा के दौरान लग्जरी कैब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सिर्फ क्रू होटलों में ठहरें।

सरकार ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) संविधान संशोधन विधेयम में बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी है। एक फीसदी मैन्‍युफैक्‍चरिंग टैक्‍स खत्‍म होगा।

एयरइंडिया अगले दो से तीन साल में 500 पायलट और चालक दल के लिए 1,500 से अधिक लोगों की नियुक्ति करेगी। बेड़े में बड़े विस्तार होने की उम्मीद है।

भारत व अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने आईटी, टेलीकॉम और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकार ने बेनामी लेनदेन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के प्रयासस्वरूप बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक 2015 में और संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया (NBCC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर अपने सहयोगियों के कामकाज को महत्व देने को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है।

सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।