नई दिल्ली। भारत व अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने आईटी, टेलीकॉम और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें भारत व ट्यूनीशिया के बीच दो जून 2016 को हुए सहमति पत्र की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई। बयान के अनुसार उक्त सहमति पत्र सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए किया गया है।
सागरमाला विकास कंपनी के गठन को मंजूरी
सरकार ने कंपनी कानून के तहत 1,000 करोड़ रुपए की शुरूआती अधिकृत पूंजी के साथ सागरमाला विकास कंपनी के गठन को आज मंजूरी दे दी। इसका मकसद महत्वकांक्षी सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास को गति देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून 2013 के तहत सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) के गठन को मंजूरी दे दी है। पोत परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एसडीसी का गठन 1,000 करोड़ रुपए के शुरूआती अधिकृत शेयर पूंजी के साथ किया गया है। एसडीसी पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करेगी।
सरकार ने 1,980 मेगावाट क्षमता की घाटमपुर तापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी
सरकार ने उत्तर प्रदेश के घाटमपुर में 17,237.8 करोड़ रुपए की लागत से 1,980 मेगावाट क्षमता की तापीय बिजली परियोजना लगाने को आज मंजूरी दे दी। घाटमपुर कानपुर जिले में है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 1,980 मेगावाट (तीन गुना 660 मेगावाट) क्षमता की घाटमपुर तापीय बिजली परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दे दी। यह परियोजना संयुक्त उद्यम कंपनी नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लि. (एनयूपीपीएल) द्वारा लगाई जाएगी। एनयूपीपीएल नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त उद्यम है।
स्विस कन्फैडरेशन के साथ कौशल विकास समझौते को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व स्विस कन्फैडरेशन के बीच कौशल विकास समझौते को आज मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि भारत व स्टेट सैकटेरिएट फोर एज्यूकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ द स्विस कन्फैडरेशन के बीच कौशल विकास में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल की स्विटजरलैंड यात्रा के दौरान 22 जून को यह समझौता हुआ था।
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