नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इसमें मोदी सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। पीएम ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है। एक्सपर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। वहीं जुलाई से आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
एरियर के साथ जुलाई से लागू होगा वेतन आयोग
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई में यह रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी और जनवरी 2016 से कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और माना जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।
सिफारिशों के मुताबिक इतनी मिलेगी सैलरी
वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपए और अधिकतम 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपए) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही है। यानी 18000 रुपए के स्थान पर करीब 27,000 रुपए और 2,25,000 के स्थान पर 3,25,000 रुपए करने की सिफारिश की है।
