CABINET DECISION

महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर सालभर में 6112.20 करोड़ रुपए का अतीरिक्त बोझ आएगा और चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जुलाई से मार्च तक यह बोछ 4070.80 करोड़ रुपए का होगा।

जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है

अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्‍ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के लिए उनकी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी उसके तहत आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार 14 प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 2018-19 मार्केटिंक वर्ष का समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है

चीनी के रिकार्ड उत्पादन से इसकी कीमतों में गिरावट और मिलों पर गन्ना किसानों के भारी बकाए की समस्या के बीच सरकार ने निम्न श्रेणी के शीरे (सी-मोलैसेस) से उत्पादित एथनॉल का भाव 2.85 रुपए बढ़ाकर 43.70 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह दर दिसंबर 2018 से शुरू हो रहे नए सत्र के लिए होगी। इसके साथ साथ पहली बार बी श्रेणी के शीरे से उत्पादित एथनॉल का भी मूल्य तय किया गया है और इसे 47.49 रुपए प्रति लीटर रखा है ताकि मिले एथनॅाल के उत्पादन की ओर अधिक प्रेरित हों।

सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।

सरकार ने गन्ना किसानों को 55 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। किसानों को इस सब्सिडी का भुगतान चीनी मिलों को बेचे गए गन्ने पर किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है।

सरकार ने वित्त और पेट्रोलियम मंत्रियों को मौजूदा नीलामी में सफल बोलीदाता को तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटित करने की अनुमति बुधवार को दे दी। लाइसेंस देने में तेजी तथा कारोबार सुगमता के मकसद से यह कदम उठाया गया है।

केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में करीब 281 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍तों में संशोधन की स्‍वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍ते भारत सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएगा।

अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड अधिनियम में संशोधन कराने का भी निर्णय लिया गया ताकि लोगों को अन्य वित्तीय निवेश योजनाओं में धन लगाने का एक अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक का मकसद उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन करना है। साथ ही इसमें भ्रामक विज्ञापनों से निपटने का भी प्रावधान होगा।

वित्तीय लेन-देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डाक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय पुलिस बलों के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स को कैबिनेट के इस फैसले का फायदा मिलेगा