CALCUTTA HIGH COURT

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद अदालत में मौजूद लोगों से कहा कि मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया है। अब मैंने कुछ और करने का फैसला किया है।

संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए दुराचार के आरोपों की जांच CBI या SIT से करवाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति को इस समस्या का मूल कारण बताया जा रहा है उसे अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है और वह कानून तोड़कर भागा हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसाग्रस्त संदेशखली जाने की इजाजत दे दी है।

पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद कैदी महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। ये जानकारी जेल सुधार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को दी।

भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता की हत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इसमें शामिल पुलिसवालों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

29 नवंबर को होने वाली भाजपा की इस रैली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भाजपा मनरेगा योजना में राज्य सरकार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगा रही है और इसी मुद्दे पर रैली आयोजित की गई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI के वकील की दलील को वैध पाने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय एजेंसी को एक नया कैंप ऑफिस स्थापित करने में मदद करे।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ममता सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया वहीं चेतवानी भी दी है। यह मामला अदालत की अवमानना का है। आदेश पर अमल नहीं करने पर नाराज हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर जुर्माना लगाया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप इस तरह विपक्षी गतिविधियों को रोकने के लिए बच्चों की तरह नहीं लड़ सकते।

भारतीय सेना में फर्जी दस्तावेजों के जरिये 2 पाकिस्तानी नागरिकों के भर्ती होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीरता को समझते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार समेत अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें एक होटल के कर्मचारी (एग्जीक्यूटिव) पर अपनी लिव-इन पार्टनर को धोखा देने के आरोप में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

यह कार्रवाई राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान हुआ। इसमें 30 मार्च की झड़पों की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की गई थी, जिसने हावड़ा में शिबपुर और काजीपारा को युद्धक्षेत्र में बदल दिया था।

7 मई 2007 को रॉय पर अपने इलाके में एक नाबालिग लड़की को आइसक्रीम देने का वादा करके एक सुनसान जगह पर ले जाने का आरोप लगाया गया था। उसने पहले तो उससे इनरवियर उतारने को कहा, लेकिन जब लड़की ने मना किया तो उसने जबरदस्ती उसके इनरवियर उतार दिए।

साल 1951 का यह केस खत्म होने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट को भी बड़ी राहत मिली होगी। मामला बरहामपुर बैंक लिमिटेड के लिक्विडेशन का था। हालांकि, अभी 5 ऐसे केस भी हैं, जो 1952 में फाइल हुए थे।

West Bengal: अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बैठक के दौरान कहा कि सरकार मानती है कि न्यायपालिका की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

बीजेपी नेता ने मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में विपक्ष के नेता ने इस मामले में CAG से ऑडिट कराने की भी मांग की।

मैंने मामले की CBI जांच के आदेश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार सामने आए। आज मैंने उनके अधिकारियों से बात की और उसके बाद मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी बहुत सी बाधाओं के बीच जांच कर रहे हैं।