नोटबंदी को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच वाद परिवाद का दौर भले ही जारी हो, लेकिन टैक्स से जुड़े आकड़ों में इसका सकारात्मक असर साफ दिखाई दे रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।
बजट में कर संग्रह का लक्ष्य12,00,000 करोड़ रुपए रखा गया था लेकिन 23 मार्च तक 10,21,251 करोड़ रुपए ही एकत्र किए गए हैं। यह बजट लक्ष्य का 85.1 प्रतिशत है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
सरकार ने स्टार्टअप और एंजल निवेशकों के समक्ष आ रही कराधान संबंधी दिक्कतों पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय किया है।
सीबीडीटी ने कहा है कि आयकर दाताओं को जल्द ही पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म मिलेंगे, जिससे उनके लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर यह जानकारी देते हुए कहा कि यह नोटबंदी का असर है।
नोटबंदी के बाद सालाना आयकर रिटर्न न भरने वाले 80,000 लोगों पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है।
देश में करदाताओं की संख्या बढ़ाने और ईमानदारी से कर देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने एक नई योजना बनाई है।
देश में पिछले चार साल में विभिन्न श्रेणियों के ऐसे करदाताओं की संख्या की संख्या 60 प्रतिशत बढ़कर 1.40 लाख हो गई है जो अपनी सालाना आय एक करोड़ रुपये से अधिक दिखाते हैं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से अधिक रहने का भरोसा जताया है।
केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स विभाग ने केरलवासियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।
आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 में दायर 6.86 करोड़ आयकर रिटर्न में सिर्फ 0.35 प्रतिशत को ही जांच के लिए छांटा गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर इस साल 1.25 करोड़ नए आयकर दाखिल करने वालों को जोड़ने का निर्देश दिया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को अब तक 70,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और जून अंत तक लंबित सभी रिफंड दावों को निपटा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे।
आयकर विभाग पंजीकरण रद्द की जा चुकी कई कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में करोड़ों रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए याचिकाएं दायर कर सकता है।
आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।
आयकर अधिकारियों के मनमानी करने की शिकायतें बढ़ने से चिंतित आयकर विभाग ने उनके लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर उनसे करदाताओं के साथ विनम्रता से पेश आने के लिए कहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के पैन कार्ड पाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। CBDT ने अधिसूचित कर कहा है कि कि कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा।
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