CHINA INDIA

भारत में चीन के नए डिफेंस अटैची रियर एडमिरल यू जियान ने केरल तट पर कार्गो जहाज से 12 चीनी नाविकों को बचाने के लिए भारतीय सेना का आभार जताया है। उन्होंने भारत-चीन संबंधों में सुधार, सैन्य संवाद बढ़ाने और साझा हितों को मतभेदों से अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए सहयोग की उम्मीद जताई।

भारत-चीन संबंधों के 76 साल पूरे होने पर चीन ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर एक अहम बयान दिया है। राजदूत शू फेहॉन्ग ने दोनों देशों को 'अलग न होने वाले पड़ोसी' बताया है।

Xu Feihong Jaipur Visit​: भारत में चीन के राजदूत शु फेइहोंग जयपुर की संस्कृति और वास्तुकला से प्रभावित हुए और सोशल मीडिया पर प्रशंसा की। इस बीच Air India ने शंघाई-नई दिल्ली सीधी उड़ान छह साल बाद बहाल की, जिससे भारत-चीन व्यापार, पर्यटन और संपर्क को नई गति मिली।

राहुल गांधी ने संसद में एलएसी की जिस घटना का जिक्र किया उस दौरान इंडिया टीवी की टीम उस इलाके में पहुंची थी। इंडिया टीवी के पास चीनी टैंकों के वापस लौटने की तस्वीरें भी हैं। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में वहां हुआ क्या था?

यह प्रावधान सभी देशों के लिए लागू होगा, लेकिन सबसे अधिक लाभ चीनी पेशेवरों को मिलने की उम्मीद है। नए प्रावधानों के अनुसार, बिजनेस वीजा आवेदनों पर तीन से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा

चीन के महावाणिज्य दूत कोंग शिन्हुआ ने कहा कि भारत और चीन दोनों में सुदृढ़ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस कारण भारत और चीन को कोई अलग नहीं कर सकता। जानिए उन्होंने दोनों देशों के बारे में और क्या कहा?

चीन ने भारत के दो राज्यों-अरुणाचल प्रदेश और अक्सा चिन पर अपना दावा ठोका है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को इस मामले में बोलना चाहिए। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूं कि चीन हमारी जमीन हथिया रहा है।

चीन साल 2021 से माबजा जांगबो नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है, जो ट्राइजंक्‍शन से मात्र कुछ ही किमी की दूरी पर है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि उत्‍तराखंड के पास बन रहे चीन के इस बांध से भविष्‍य में ड्रैगन इस इलाके में पानी पर पूरा नियंत्रण स्‍थापित कर सकता है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ''2005 में जब हम विपक्ष में थे और बॉर्डर के विषय को उठाया था तब प्रणब दादा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाकर कहा था कि भारत-चीन सीमा के मुद्द संवेदनशील होते हैं। उसे उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए।''

India China Tawang: चीन ने एक बार फिर तवांग पर बुरी निगाहें डाली हैं। वह इस जगह को काफी समय से कब्जाने की कोशिश करता रहा है।

Vostok 2022 Military Exercise: रूस में वोस्तोक-2022 सैन्य अभ्यास में भारतीय सैनिकों की भागीदारी पर नई दिल्ली में भारतीय सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

India China: जयशंकर ने कहा, ‘वे हमारे पड़ोसी हैं और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मैत्री के साथ रहना चाहता है. मुझे आपका और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको बेहतर संबंध बनाने है, तो एक-दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए।’

China: चीन सीमा विवाद को सुलझाने के मूड में लग नहीं रहा है। एक ओर वह भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत पर जोर देता है, तो वहीं दूसरी ओर चोरी छिपे डोकलाम में नए गांव बसा रहा है।

पेंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद पिछले साल 5 मई को भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार चीन के सामने झुक गई और भारत की जमीन चीन को सौंप दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की जमीन फिंगर चार तक है लेकिन भारतीय सेना को अब फिंगर तीन पर वापस जाने को कहा गया है।

भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की आठवें दौर की बातचीत आज होगी। भारत और चीन के बीच सातवें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि ताइवान को 60 करोड़ डॉलर मूल्य के सैन्य ड्रोन की बिक्री ‘‘ चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है और चीन की संप्रभुता व सुरक्षा हितों की गंभीर अनदेखी है।’’

चीन ने सोमवार (17 अगस्त) को कहा कि वह आपसी राजनीतिक भरोसा बढ़ाने, अपने मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

व्यापार निकाय ने कहा है कि रक्षाबंधन त्योहार के दौरान करीब 6,000 करोड़ रुपये के राखी उत्पाद बेचे जाते हैं, जिसमें से अकेले चीन का योगदान 4,000 करोड़ रुपये का होता था।

जीईएफ परिषद के अधिकांश सदस्यों ने भूटान के विचार का समर्थन किया और मसौदे को परिषद द्वारा मंजूर किया गया। चीनी परिषद के सदस्य की आपत्ति के बावजूद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था।