CITIZENSHIP AMENDMENT BILL

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि यह प्रस्तावित कानून देश की संस्कृति की "वसुधैव कुटुम्बकम्" की हजारों साल पुरानी अवधारणा और डॉ. भीमराव आम्बेडकर रचित संविधान के खिलाफ है।

बिहार में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता सड़क पर उतरे। इस दौरान राजद कार्यकर्ता धरने पर बैठे और उन्होंने प्रदर्शन किया।

जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक की जब बात होती है उसका आधार एक ही है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर जिस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव हुआ है और वे भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता देना इस बिल का मकसद है।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को लेकर पूर्वोत्तर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बारे में केंदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को यहां कहा कि देश के इतिहास में पहली बार एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लाया गया है, जिसे लेकर पूर्वोत्तर के लोगों की कुछ चिंताएं हैं, जिसे दूर की जा रही हैं।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का विरोध राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि संवैधानिक आधार पर कर रही है।

सदन के पेचीदा अंक गणित और शिवसेना के बगावती सुर को देखते हुए एनडीए के लिए राह ज्यादा आसान नहीं दिख रही है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से पूर्वोत्तर के नस्लीय सफाये का प्रयास कर रही है।

करीब 600 जानी मानी हस्तियों ने सरकार से नागरिकता बिल वापस लेने की अपील की, बिल को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बताया खिलाफ

एक तरफ नागरिकता संधोशन बिल को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के चेहरे पर खुशी है जो अब भारत के नागरिक बन सकेंगे।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया है जिसके बाद अब इस बिल पर चर्चा हो रही है। चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है जिसके बाद वोटिंग होगी। मोदी सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है लिहाजा उसके लिए ये किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। 

लोकसभा में पारित विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ छात्र संघों और वाम-लोकतांत्रिक संगठनों ने मंगलवार को पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया।

नागरिकता संशोधन बिल में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक के जरिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों को फिर से जिंदा कर रही है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल नीतीश कुमार नीत जदयू द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) का समर्थन किए जाने के बाद पार्टी के ही दो पदाधिकारियों ने अपने अलग विचार व्यक्त किए हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के पास 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने या फिर भारत में ही रहकर बसने का विकल्प था और उन्होंने यहीं रहने का विकल्प चुना, इसलिए मुस्लिम सबसे बड़े देश भक्त हैं।

एनआरसी और कैब को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बांग्लादेश की मुख्यमंत्री नहीं हैं।

लोकसभा में सोमवार को पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद इस पर विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। असम में कुछ संगठनों ने 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। इनमें कुछ छात्र संगठन भी शामिल हैं।

मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े।