CIVIL AVIATION MINISTRY

इस योजना से अब दूरदराज के क्षेत्रों जैसे करगिल और फ्रंटियर लद्दाख के साथ तीसरी श्रेणी के शहरों में 73 नए एयरपोर्ट या हेलिपैड के लिए विस्तार किया हो सकेगा

उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार असैन्य विमान के विनिर्माण पर विचार कर रही है और इस बाबत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री को इस प्रस्‍ताव की जानकारी नहीं है।

दो एयरलाइंस एयर ओडिशा और एयर डेक्कन कम लागत की उड़ान योजना के तहत सितंबर अंत तक परिचालन शुरू कर सकती हैं।

विमानन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइनों को GST का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है।

एयर इंडिया के सूत्रों का कहना है कि कंपनी की मूर्त व अमूर्त आस्तियां कंपनी के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्‍त हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।

उड़ान योजना के तहत सरकार दूसरे चरण के मार्गों का बंटवारा अगस्त से शुरू कर सकती है। इसके लिए उसने योजना में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं।

अप्रैल में भारतीय विमानन कंपनियों ने कुल मिलाकर 91.34 लाख यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जबकि गत वर्ष समान महीने में यह संख्या 79.32 लाख रही थी।

जल्‍द ही हवाई सफर के लिए आपको किसी पेपर या दस्‍तावेज की आवश्‍यकता से मुक्ति मिलेगी और इसके लिए आपकों अपने मोबाइल फोन और आधार की जरूरत होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यात्रियों को एयरलाइनों की लूट से बचाने के लिए देश में हवाई किराए की सीमा तय करने की मांग संबंधी याचिका पर सरकार का जवाब मांगा है।

संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।

प्राइवेट जेट ऑपरेटरों को अब उड़ान लाइसेंस के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है। सरकार ने मौजूदा लाइसेंस शुल्क में पांच गुना वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि वह साइरस मिस्त्री द्वारा एयरएशिया इंडिया के बारे में दी गयी कथित जानकारी से जुड़े मुद्दों पर बराबर निगाह रखे हुए है।

नागर विमानन मंत्रालय एयर टिकट रद्द किए जाने, सामान तथा बोर्डिंग से मना किए जाने के लिए जल्दी ही नए नियम की घोषणा कर सकता है।

प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने पुरानी एयलाइंस कंपनियों की आलोचना करते हुए मोनोपोली का आरोप लगाया है। स्पाइसजेट ने कहा विस्तार-एयरएशिया इंडिया में सेवाएं दें।