शुक्रवार को कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति नायडू को न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस दिया था...
कानून के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक निष्पक्ष कानूनविद की तीन सदस्यीय समिति इस मामले को देखेगी।
प्रधान न्यायाधीश का पद सवालों के घेरे में आया है तो उनको महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया के चलने तक न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज से दूरी बनानी चाहिए।
मेरे विचार से गुरुवार को जस्टिस लोया के केस में याचिकाकर्ताओं की कोर्ट द्वारा जबर्दस्त धुलाई किए जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तहत कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की तरफ से यह कदम उठाया गया।
कांग्रेस को महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए: अश्वनी कुमार.
क्या महाभियोग प्रस्ताव लाकर फंस गई कांग्रेस?
अगर रिपोर्ट खिलाफ है तो चीफ जस्टिस की राज्यसभा में होगी पेशी। उसके बाद वोटिंग की जाएगी। प्रस्ताव की जीत के लिए 123 वोट जरूरी है, लेकिन अभी जिन 7 दलों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा है, उनके उच्च सदन में सिर्फ 78 सांसद हैं यानी प्रस्ताव गिरना लगभग तय है।
हर मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टियों की बात छोड़ दें, महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस घर के अंदर ही बंट गई है। एक नहीं, कांग्रेस के दो-दो कानून मंत्रियों ने अपनी पार्टी के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस में ही फूट पड़ गई हैं। सलमान खुर्शीद ने महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी ही पार्टी के फैसले का विरोध किया है।
संवैधानिक विशेषज्ञों ने आज महसूस किया कि कांग्रेस नीत विपक्ष का देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिये दिये गए नोटिस से राजनीति की बू आती है और यह संसद में पारित नहीं हो पाएगा।
यह पहला अवसर है जब देश के चीफ जस्टिस को पद से हटाने के लिये उन पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है...
कांग्रेस के नेतृत्व में 7 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर ‘गलत आचरण’ का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को महाभियोग का नोटिस दिया...
कौन हैं जस्टिस दीपक मिश्रा जिनके खिलाफ कांग्रेस और 7 अन्य विपक्षी पार्टियों ने महाभियोग का नोटिस सौंपा हैं।
कांग्रेस समेत 8 दलों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया
CJI के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे विपक्ष के नेता
कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के लिए नोटिस देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने बताया कि इस नोटिस को कांग्रेस समेत 7 पार्टियों का समर्थन हासिल है और इसपर 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं...
जस्टिस जे . चेलमेश्वर ने आज कहा कि महाभियोग हर सवाल या समस्या का जवाब नहीं हो सकता और प्रणाली को दुरूस्त किए जाने की जरूरत है।
पार्टी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सांसदों के जरूरी हस्ताक्षर ले लिए हैं।
जस्टिस चेलामेश्वर ने 21 मार्च को लिखे पत्र में आगाह किया, ‘‘ न्यायपालिका और सरकार के बीच किसी भी तरह का भाईचारा लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी है।’’
कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर लेने शुरू कर दिए हैं।
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