सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के तहत पहले दौर में 14,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंड में 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं।
मूडीज ने सोमवार को कहा कि GDP की वृद्धि दर 7.6% रहने की स्थिति में अगले एक से डेढ़ साल में कंपनियों का कर पूर्व लाभ 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।
एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा कि फिलहाल कंपनियों का जोर कर्ज घटाने, संगठित होने, गैर-प्रमुख उद्योग से निकलने और बैलेंट शीट को हल्का और मजबूत बनाने पर है।
नोटबंदी के बाद करीब 35,000 कंपनियों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा हुए और निकाले गए, ऐसी सभी कंपनियों के पंजीकरण को ROC से रद्द किया जा चुका है।
कारों में बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उससे शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों को फायदा हो सकता है जो कारों के सेफ्टी उपकरण बनाती हैं
भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबार या कंपनियों की संख्या 108 है। इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
इनकम टैक्स विभाग ने 1,155 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की पहचान की है, जिनके माध्यम से पिछले तीन सालों में 13,300 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन किया गया। संसद को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारत और G-20 के देशों ने इस पर अंकुश के लिए अपनी सार्वजनिक प्रशासन को अधिक सख्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई है
वर्ष 2015 के दौरान देश में दाल की कीमतों में आई बेतहाशा तेजी के पीछे का कारण मल्टीनेशनल कंपनियों और दाल आयातकों की साठगांठ है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
25 जून से GSTN में पंजीकरण के लिए 1.60 लाख नए आवेदन मिले हैं। इनमें से 53,000 आवेदनों को कारोबार के ब्योरे के साथ पूर्ण किया गया है।
एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की लोन ग्रोथ में इस भारी गिरावट का बड़ा हिस्सा मात्र 10 कंपनियों के खाते में गया है।
सरकार बिटकॉइन के जरिये सौदे करने वाली कंपनियों की निगरानी कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस तरह के सौदों से जनता से धन नहीं जुटाया जा सके।
SBI 15000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री के प्रबंधन के लिए छह मर्चेन्ट बैंकरों की जल्दी ही नियुक्ति करेगा। सूत्रों ने कहा कि चयन प्रक्रिया जारी है
CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।
लंबे समय से निष्क्रिय लगभग 13,000 कंपनियां सरकार की नजर में आई हैं। ये कंपनियां लंबे समय से किसी कारोबारी गतिविधि में संलग्न नहीं हैं।
माइक्रोसाफ्ट इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए सभी तरह के पितृत्व अवकाश लाभ बढाए हैं और कंपनी ने परिवार की देखभाल के लिए एक नई छुट्टी शुरू की है।
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