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सरकार ने आज 1.20 लाख और कंपनियों का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने की घोषणा की।

वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।

पूंजी जुटाने संबंधित गतिविधियों में इस साल तेजी देखने को मिली और समाप्त हो रहे वर्ष 2017 के दौरान भारतीय कंपनियों ने पूंजी बाजार से अनुमानित 8.5 लाख करोड़ रुपए की विशाल पूंजी जुटाई।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) नोटबंदी के दौरान ज्यादा धनराशि वाले कथित संदिग्ध लेनदेन के कम से कम 18 मामलों की जांच करेगा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी

सरकार उन कंपनियों से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की जानकारी जुटा रही है जिनका हाल में पंजीकरण रद्द किया गया है।

सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के तहत पहले दौर में 14,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंड में 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं।

मूडीज ने सोमवार को कहा कि GDP की वृद्धि दर 7.6% रहने की स्थिति में अगले एक से डेढ़ साल में कंपनियों का कर पूर्व लाभ 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा कि फिलहाल कंपनियों का जोर कर्ज घटाने, संगठित होने, गैर-प्रमुख उद्योग से निकलने और बैलेंट शीट को हल्का और मजबूत बनाने पर है।

नोटबंदी के बाद करीब 35,000 कंपनियों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जमा हुए और निकाले गए, ऐसी सभी कंपनियों के पंजीकरण को ROC से रद्द किया जा चुका है।

कारों में बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उससे शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों को फायदा हो सकता है जो कारों के सेफ्टी उपकरण बनाती हैं

भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबार या कंपनियों की संख्या 108 है। इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है।

कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।

नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्‍हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।

इनकम टैक्स विभाग ने 1,155 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की पहचान की है, जिनके माध्यम से पिछले तीन सालों में 13,300 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन किया गया। संसद को शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारत और G-20 के देशों ने इस पर अंकुश के लिए अपनी सार्वजनिक प्रशासन को अधिक सख्‍त बनाने की प्रतिबद्धता जताई है

वर्ष 2015 के दौरान देश में दाल की कीमतों में आई बेतहाशा तेजी के पीछे का कारण मल्टीनेशनल कंपनियों और दाल आयातकों की साठगांठ है।