टाटा मोटर्स ने ऑटोमेटड मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी तकनीक आधारित बस पेश की हैं। कंपनी ने इन्हें अपनी स्टारबस और अल्ट्रा श्रेणी के तहत बाजार में उतारा है।
प्रधानमंत्री राहत कोष में कंपनियों का योगदान 2015-16 में 25 प्रतिशत घटकर 80.55 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनियों ने सीएसआर पर 8,185 करोड़ रुपए खर्च किए है।
सेबी की योजना अब आईपीओ से 500 करोड़ रुपए तक का धन जुटाने वाली सभी छोटी कंपनियों के लिए निगरानी एजेंसी की नियुक्ति को अनिवार्य करने की है।
भारत और मलेशिया की कंपनियों ने निर्माण, फार्मा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 36 अरब डॉलर निवेश के 31 सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर दस्तखत किए हैं।
सरकार ने कंपनियों से नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक की अवधि में चलन से हटाए गए नोटों में किए गए लेन-देन का पूरा ब्योरा देने को कहा है।
बजाज ऑटो और कावासाकी ने भारत में दशक भर पुराने अपने गठजोड़ को समाप्त करने का फैसला किया है। दोनों के बीच की पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2017 से खत्म हो रही है।
सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 1,018 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
ट्राई ने अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड कंपनियों से विदेश जाने वाले ग्राहकों को वहां उनके कार्ड पर मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में कमी पर जवाब मांगा।
Paytm ने 24 घंटे के अंदर ही यू-टर्न मारते हुए क्रेडिट कार्ड से वॉलिट में पैसे ऐड करने पर लगाए जाने वाले 2% चार्ज के फैसले को वापस ले लिया है।
इस साल भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त कर जहां एक ओर लोगों को डराने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कंपनियां AC बिक्री बढ़ने की उम्मीद से खुश हैं।
एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजारों में से एक BSE ने 2017-18 के लिए सूचीबद्ध कंपनियों का वार्षिक शुल्क बढ़ा दिया है। बढ़ा शुल्क एक अप्रैल से लागू होगा।
AAIB ने सिफारिश की है कि DGCA को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को जांच के वक्त विमान के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना जरूरी हो।
जो कंपनियां एक वित्त वर्ष के दौरान खराब प्रदर्शन करती हैं, वे आमतौर पर साल के अंत में अपनी वार्षिक आम सभा (AGM) का आयोजन करती हैं।
सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
नोटबंदी की घोषणा के बाद से 60 लाख व्यक्तियों व कंपनियों ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा करवाए हैं। उन्हें बताना होगा कि यह धन कहां से आया
आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिहाज से वर्ष 2016 शानदार रहा। 26 कंपनियों ने इस साल 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का कोष जुटाया है।
देश में नोटबंदी के बाद पैदा हुई नकदी संकट से आम जनता को बचाने के लिए विभिन्न कंपनियों ने आगे अाकर लोगों की मदद की है।
कुछ कंपनियां ऐसे एयर प्यूरिफायर बना रही हैं जो पॉल्यूशन वाली हवा को शुद्ध कर देते हैं। आइए, जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की क्या होती है खासियत।
कंपनी कानून के तहत कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को दी जाने वाली सालाना रिटर्न और वित्तीय जानकारियों के लिए समयसीमा को एक माह बढ़ा दिया गया है।
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