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E-commerce: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जनवरी-अगस्त, 2022 के दौरान आईं कुल शिकायतों में 48 प्रतिशत ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ थीं। ग

सरकार ने 120 दिनों से कीमत बढ़ने नहीं दी। आज भी पेट्रोल पंप पर कीमत वही है जो क्रूड के 80 रुपए प्रति डॉलर पर आधारित थी। सरकारी कंपनियां चुपचाप घाटा सह रही हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों में हड़कंप

सचिव ने कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन और बीईएमएल की मुख्य और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विघटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद उसकी रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

ईवाई की वैश्विक उपाध्यक्ष (एश्योरेंस) मेरी-लॉर डेलारु ने कहा, ‘‘यह साफ है कि कोविड-19 महामारी ने निवेशकों को ईएसजी प्रदर्शन पर अधिक जोर देने के लिए प्रेरित किया है। इस बात के सकारात्मक संकेत हैं कि यह अब कार्रवाई में तब्दील होने लगा है।

धारा 248(2) उन कंपनियों को स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद करने की अनुमति देती है, जिनपर कोई कानूनी कार्रवाई न चल रही हो।

अब उम्मीद जगने लगी है और भारत में 53 प्रतिशत कंपनियों ने कहा है कि वे 2021 में अपने कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं।

मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे में देशभर के 1,518 नियोक्तओं के विचार लिए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि 2021 की पहली तिमाही में रोजगार का परिदृश्य बेहतर दिख रहा है। सर्वे में शामिल कंपनियो ने आने वाली तिमाही में नई भर्तियों की इच्छा जताई है।

ईसी कानून के अंतर्गत आने वाली वितरण कंपनियों की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो गयी है। इस निर्णय से सभी वितरण कंपनियों के लिये ऊर्जा एकाउंटिंग और ऑडिट अनिवार्य होगा। उन्हें नुकसान कम करने तथा लाभ बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे।

विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को अपनाने और नए तरीके से पेश करने की दिशा में काम कर रही हैं।

लोकसभा ने शनिवार को 'कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020' को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। 

यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है।

एनसीडी ऋण से जुड़े बांड होते हैं, जिन्हें शेयरों में नहीं बदला जा सकता। इनपर परिवर्तनीय डिबेंचरों की तुलना में ब्याज दर ऊंची होती है।

एप के यूजर की सहमति के बाद ही कंपनियां उनकी जानकारी पा सकेंगी

बिजली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2.6 फीसदी बढ़ा

केन्द्र ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक देने संबंधी 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है।

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत छह लाख लोगों ने लॉकडाउन में ढील दिये जाने के बाद काम काज शुरू कर दिया है।

समिति ने सिफारिश की है कि ले-ऑफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इन कंपनियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए

इन विकल्पों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड प्रतिलिपी या नकल के रूप में सुरक्षित रखना होगा।

सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च माना जाएगा।