CREDIT CARD PAYMENT

आपके पास जितने अधिक कार्ड होंगे, आपके कर्ज बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पहली बार में एक ही क्रेडिट कार्ड का चुनाव करना सही है।

अक्टूबर में प्रति कार्ड खर्च लगभग 16% बढ़कर 18,898 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसमें महीने-दर-महीने 23.2% की वृद्धि हुई। लगभग 65% क्रेडिट कार्ड खर्च ऑनलाइन होते हैं।

भारत में पिछले कुछ समय में क्रेडिट कार्ड का कुल मिलाकर इस्तेमाल बढ़ा है। जानकारों का मानना है कि संभलकर इसका इस्तेमाल नहीं करने पर यह महंगा पड़ जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में पूरे साल के दौरान क्रेडिट कार्ड खर्च या उसपर बकाया राशि एक दायरे में रहीं।

Finance Ministry New Rule: अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज वित्त मंत्रालय ने कुछ खास ग्राहकों के लिए नियम बदल दिए हैं।

खर्च करते वक्त हम शायद भूल जाते हैं कि इसका बिल (Credit Card Bill) भी आएगा और आपको इसका भुगतान भी करना होगा। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके दिल दिमाग और जेब की दूरी को अच्छी तरह से समझती हैं।

Credit Card Offers: कुछ क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां आपके क्रेडिट कार्ड के बिल को कम करते हुए हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर कैशबैक के रूप में कुछ राशि क्रेडिट करती हैं तो कई रिवार्ड प्वॉइंट देती हैं। जिसे आप अगली शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।

आपके पास क्रेडिट कार्ड के EMI ऑफर्स स्वीकार करने का विकल्प होगा। इसके अलावा आप एक निश्चित रकम भी चुका सकते हैं और बकाया बचे हुए बिल की अगले महीने के लिए किश्तें बनवा सकते हैं। हालांकि, ये दोनों ही विकल्प अच्छे नहीं हैं।

Credit Card: पिछले दो दशकों में भारत में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का उपयोग लगातार बढ़ा है, हालांकि पिछले पांच वर्षों में एक बड़ा उछाल आया है।

पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को बंद किया जा रहा है।

जानकार हमेशा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यही राय देते हैं कि अपनी क्रेडिट लिमिट का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करें। क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल होने से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो बढ़ जाती है

लिस्‍टेड कंपनियों, विभिन्‍न वित्‍तीय संस्‍थाओं और डॉक्‍टर, वकील व आर्किटेक्‍ट सहित सभी पेशेवरों को 31 मई तक अपने बड़े लेनदेन की जानकारी देनी होगी।

PoS मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है।