दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात गिरफ्तार किया था। उमर खालिद को सोमवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया।
पीएफआई के महासचिव अनीष अहमद ने कहा कि सरकार सोचती है कि फिर से देश में नागरिकता कानून या एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू न हो जाएं, इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी के दौरान दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उमर खालिद वही व्यक्ति है जिसके ऊपर दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी रविवार रात को हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस उमर खालिद को पूछताछ के लिए बुला रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया है।
फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सैंकड़ों लोग घायल हुए थे। दो समुदाय के बीच हुए इन दंगों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और कई लोग पुलिस के रडार पर हैं जिन्होंने दंगों की साजिश रची थी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने सीताराम येचुरी ने दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है।
दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को ख़ारिज किया है, जिनमें बताया गया था कि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, डीयू के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद और डॉक्युमेंट्री फ़िल्ममेकर राहुल रॉय के नाम दिल्ली दंगों की पूरक चार्जशीट में सह-साज़िशकर्ता के तौर पर हैं।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र (चार्जशीट) में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अन्य प्रमुख लोगों के नाम सामने आए हैं।
पुलिस ने बताया कि पुराने मुस्तफाबाद निवासी मुस्तकीम (25) उर्फ समीर सैफी ने गत 24 फरवरी को शिवविहार में राजधानी पब्लिक स्कूल के पास राहुल सोलंकी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नामजद 2 आरोपियों को शहर की एक अदालत ने 'घोषित अपराधी' करार दिया है।
आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर को धनशोधन, सीएए विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के आयोजन में उनकी भूमिका के लिए पीएमएलए जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के दौरान सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चांदबाग में अब भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। चांदबाग में रविवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दफ्तर खोला है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आप के निलंबित पार्षद और दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता को खत्म कर दिया है। बीते बुधवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हुई बैठक में सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था जिसके बाद गुरुवार को इसकी जानकारी निगम की ओर से सार्वजनिक की गई।
बीजेपी दिल्ली मीडिया रिलेशंस हेड नीलकांत बख्सी ने IANS को बताया कि 'Delhi Riots 2020: द अनटोल्ड स्टोरी' किताब बाजार में आने से पहले ही लोकप्रिय हो चुकी है। दिल्ली के दंगों का पदार्फाश करने वाली इस किताब को जनता तक पहुंचाकर बीजेपी सबको नापाक साजिश से रूबरू कराएगी। सितंबर में किताब जन-जन तक पहुंचाई जाएगी।
ब्लूम्सबरी इंडिया ने शनिवार को फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की थी।
ब्लूम्सबरी इंडिया (Bloomsbury India) ने शनिवार को फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की। प्रकाशन संस्था ने यह घोषणा उनकी जानकारी के बिना किताब के बारे में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के बाद की।
दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे तक पूछताछ की। स्पेशल सेल मे जांच के लिए अपूर्वानंद का मोबाइल फोन सीज किया है।
दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ की है। स्पेशल सेल ने उमर खालिद का मोबाइल भी जब्त कर लिया है।
दिल्ली सरकार की कैबिनेट के मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस का मूल सिद्धांत है कि जांच पूरी तरह से अभियोजन से स्वतंत्र होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों की जांच एजेंसी रही है, ऐसे में उनके वकीलों के पैनल को मंजूरी देने से निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
दिल्ली के करीब 270 हस्तियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख कर इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगे की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से ‘स्वतंत्र जांच’ कराने की मांग की।
दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली दंगों का केस बेहद महत्वपूर्ण है, इस कारण सरकारी अधिवक्ता निष्पक्ष होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की कैबिनेट का मानना है कि क्रिमिनल जस्टिस का मूल सिद्धांत है कि जांच पूरी तरह से अभियोजन से स्वतंत्र होनी चाहिए।
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