DELIMITATION

संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में परिसीमन बिल पर भी चर्चा हो रही है। DMK ने इस बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। स्टालिन की बैठक में सांसदों को कांग्रेस से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है।

'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' डीलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण और विपक्षी दलों की एकता के मुद्दे पर चर्चा की गई। दरअसल मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है।

परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले के बाद अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भी हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का बिल सामने आएगा, तब इंडिया गठबंधन इस बारे में विचार करेगा।

डीलिमिटेशन (परिसीमन) बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले सत्र में मोदी सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं करा सकी थी, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।

'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' कार्यक्रम में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े मुद्दे को लेकर क्षेत्रिय दलों के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा हुई। साथ ही इस बाच पर भी चर्चा हुई कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर बिखर जाएगा।

सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर ही बड़े राजनीतिक फैसले लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीलिमिटेशन पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक विधेयक या प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

परिसीमन बिल को सदन में समर्थन देने पर सुप्रिया सुले ने पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि नया बिल जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अगले महीने संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास कराने जा रही है। अठावले का यह बयान शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट के बाद आया है।

रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार संसद में परिसीमन बिल को दोबारा से पेश कर सकती है। गृह मंत्रालय भी नया बिल तैयार करने में जुटा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार का फॉर्मूला क्या हो सकता है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल को लेकप विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की मंशा कभी महिलाओं को सशक्त करने की नहीं रही है।

शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग कराई गई। इस बिल को जरूरत के दो तिहाई वोट नहीं मिल सके जिस कारण बिल पास नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि बिल के पक्ष और विपक्ष में कितने नोट पड़े हैं।

लोकसभा में गुरुवार की देर रात महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर चर्चा होती रही।केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके बाद यह अधिनियम कानून बन गया है। लेकिन आरक्षण का फायदा अभी नहीं मिल सकेगा। जानें क्या है वजह?

महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन आयोग की स्थापना के उद्देश्य से लाए गए तीन विधेयकों पर आज लोकसभा में मतदान होना है। इस बीच कल देर रात तक हुई बहस के बीच महिला आरक्षण कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग दोहराया। उन्होंने कांग्रेस पर देरी का आरोप लगाते हुए बिल को ऐतिहासिक कदम बताया।

महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इसके साथ ही परिसीमन के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। गुरुवार को अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों के खाते में कितनी सीटें आएंगी।

लोकसभा में महिला आरक्षण अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर आधा सच बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध हुआ, लेकिन यह नहीं बताया कि विरोध किसने किया।