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इंडिया टीवी के कार्यक्रम ‘कॉफी पर कुरुक्षेत्र’ में वन नेशन-वन इलेक्शन, परिसीमन, महिला आरक्षण, और संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े फैसले लेने वाले हैं।

मॉनसून सत्र में जिस बिल का सबसे ज्यादा इंतजार है...जिस बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है...वो है परिसीमन बिल...मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही थी...लेकिन अभी तक परिसीमन बिल पर बात शुरू नहीं हुई है...क्या सरकार ने इस बिल को पास कराने का जरूरी आंकड़ा...यानि की दो तिहाई नंबर जु

संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम चार दिन महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA बिल को लेकर अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और सहयोगियों से बातचीत तेज हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अहम संवैधानिक विधेयकों से पहले एनडीए सहयोगियों के साथ संपर्क तेज किया है। उन्होंने हाल में जुड़े 45 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। सियासी हलकों में नए सहयोगियों और संभावित गठबंधनों पर चर्चा तेज हो गई है।

‘कॉफी पर कुरुक्षेत्र’ में संसद के आखिरी चार दिनों, महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA बिल पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित रहा है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल की संभावना कम बताई गई, जबकि FCRA संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बढ़े हैं।

परिसीमन बिल को लेकर सरकार दो-तिहाई बहुमत की तलाश में है और अब लग रहा है कि DMK भी बिल का समर्थन कर सकती है लेकिन इसके लिए DMK ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं।

किरेन रिजिजू ने आज फिर राहुल गांधी से बात की। सदन में डेडलॉक खत्म करने पर चर्चा हुई। महिला आरक्षण और परिसीमन का समर्थन को लेकर भी बातचीत हुई।

परिसीमन बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 15 अगस्त के बाद संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। राहुल गांधी और किरन रिजिजू के बीच आज संसद में गतिरोध दूर करने को लेकर लंबी चर्चा हुई।

संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में परिसीमन बिल पर भी चर्चा हो रही है। DMK ने इस बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। स्टालिन की बैठक में सांसदों को कांग्रेस से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है।

'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' डीलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण और विपक्षी दलों की एकता के मुद्दे पर चर्चा की गई। दरअसल मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है।

परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले के बाद अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भी हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का बिल सामने आएगा, तब इंडिया गठबंधन इस बारे में विचार करेगा।

डीलिमिटेशन (परिसीमन) बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले सत्र में मोदी सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं करा सकी थी, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।

'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' कार्यक्रम में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े मुद्दे को लेकर क्षेत्रिय दलों के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा हुई। साथ ही इस बाच पर भी चर्चा हुई कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर बिखर जाएगा।

सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर ही बड़े राजनीतिक फैसले लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीलिमिटेशन पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक विधेयक या प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

परिसीमन बिल को सदन में समर्थन देने पर सुप्रिया सुले ने पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि नया बिल जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अगले महीने संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास कराने जा रही है। अठावले का यह बयान शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट के बाद आया है।

रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार संसद में परिसीमन बिल को दोबारा से पेश कर सकती है। गृह मंत्रालय भी नया बिल तैयार करने में जुटा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार का फॉर्मूला क्या हो सकता है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल को लेकप विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की मंशा कभी महिलाओं को सशक्त करने की नहीं रही है।

शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर वोटिंग कराई गई। इस बिल को जरूरत के दो तिहाई वोट नहीं मिल सके जिस कारण बिल पास नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि बिल के पक्ष और विपक्ष में कितने नोट पड़े हैं।

लोकसभा में गुरुवार की देर रात महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर चर्चा होती रही।केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके बाद यह अधिनियम कानून बन गया है। लेकिन आरक्षण का फायदा अभी नहीं मिल सकेगा। जानें क्या है वजह?