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परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले के बाद अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का भी बयान आया सामने

 Reported By: Yogendra Tiwari Written By: Malaika Imam
 Published : Jul 16, 2026 12:49 pm IST,  Updated : Jul 16, 2026 01:22 pm IST

परिसीमन बिल पर सुप्रिया सुले के बाद अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भी हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का बिल सामने आएगा, तब इंडिया गठबंधन इस बारे में विचार करेगा।

Vijay Wadettiwar- India TV Hindi
विजय वडेट्टीवार Image Source : REPORTER INPUT

परिसीमन बिल को लेकर जारी चर्चा के बीच अब कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। चर्चा है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार सदन में परिसीमन बिल लाने वाली है। बिल को लेकर NCP-SP के बाद अब कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। विजय वडेट्टीवार ने NCP-SP की सांसद सुप्रिया सुले के बयान का समर्थन करते हुए साफ कहा कि जब भी हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का बिल सामने आएगा, तब इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ बैठकर इस पर आगे की रणनीति तय करेंगे।

विजय वडेट्टीवार ने मीडिया में चल रही उन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि विपक्षी दलों ने परिसीमन का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा, "सुप्रिया सुले की बात बिल्कुल सही है। संसद के पिछले सत्र में जब इस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, तब बीजेपी की ऐसी कोई मानसिकता या स्पष्टता दिखाई नहीं दी। बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था।"

"इंडिया गठबंधन एक साथ बैठक करेगा"

उन्होंने आगे कहा कि न तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी ने और न ही शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP ने परिसीमन को लेकर कोई एकतरफा समर्थन दिया है। मीडिया में आ रही ऐसी खबरें सिर्फ गुमराह करने वाली हैं।

विजय वडेट्टीवार ने स्पष्ट किया कि विपक्षी खेमे में इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता है। उन्होंने कहा, "सच्चाई यही है कि जब भी किसी राज्य में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का आधिकारिक बिल पटल पर आएगा, इंडिया गठबंधन एक साथ बैठक करेगा। उसी बैठक में विचार-विमर्श करके यह तय किया जाएगा कि इस पर क्या रुख अपनाना है और आगे क्या कदम उठाना है।"

बिल को लेकर सुप्रिया सुले का बयान

बुधवार को परिसीमन बिल को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा, "पार्टी की भूमिका के संदर्भ में जो खबरें दिखाई जा रही हैं, वह सूत्रों के हवाले से है। पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। नया बिल जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते।" उन्होंने ने कहा, "लोकसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता है, तो यह दक्षिण भारत के राज्यों पर अन्याय हो सकता है। अमित शाह और किरेन रिजिजू की ओर से हर राज्य में 50 प्रतिशत फॉर्मूला का प्रस्ताव रखा गया था।"

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