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डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्‍शन हो सकता है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले तीन साल में देश के ATM किसी काम के नहीं रहेंगे। यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) जल्द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस में कटौती कर सकता है।

Big Bazaar का ‘सबसे सस्ते 6 दिन’ (21 से 26 जनवरी) का ऑफर शुरू हो गया है। इस दौरान हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर कई खास ऑफर्स मिल रहे है।

RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक नोट बंदी के चलते पैदा हुई कैश की किल्‍लत जल्‍द खत्‍म हो जाएगी। पटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) के सामने पेश हुए।

एसोचैम ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिये स्टांप शुल्क में कमी और जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्‍ट्रेशन जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है।

नीति आयोग ने राज्‍यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 1.2 करोड़ से 1.4 करोड़ तक छोटी किराने की दुकाने हैं, इनमें से अधिकांश नोटबंदी के बाद कारोबार में मंदी झेल रही हैं।

सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्‍स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।

नोटबंदी के बाद 25,000 करोड़ रुपए का नकदी आधारित लेनदेन डिजिटल हो गया है। यानी इस तरह का लेनदेन अब डिजिटल माध्यमों से हुआ।

पेटीएम (Paytm) वॉलेट अब पेटीएम पेमेंट बैंक बनने जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के जरिए कंपनी ने अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है।

गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत में इंटरनेट व डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढाने के लिए जरूरी है कि यहां स्मार्टफोन और सस्ते हों।

Paytm ने UPI से भुगतान करने में सपोर्ट देने की घोषणा की है। Paytm ने कहा कि इससे ग्राहकों को अपने Paytm वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करना पहले से आसान हो जाएगा।

1 जनवरी से विभिन्‍न सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर रेलवे डिस्‍काउंट देने जा रही है। टिकट से लेकर विश्रामालय तक की बुकिंग पर यात्रियों को मिलेगी छूट।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने 'डिजिधन अभियान' के जरिये एक करोड़ ग्रामीणों का डिजिटल भुगतान के लिए पंजीकरण किया है।

देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के तहत आठ करोड़ डिजिटल लेनदेनों में से 15000 विजेताओं को चयन किया गया है।

दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।

इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।

डिजिटल पेमेंट कंपनी FreeCharge ने आज कहा कि वह अपने ई-वॉलेट यूजर्स को 20,000 रुपए तक के वॉलेट बैलेंस पर फ्री में इंश्‍योरेंस उपलब्‍ध कराएगी।