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न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) ने रजत शर्मा को सर्वसम्मति से अपना नया अध्यक्ष चुना है। वे 2025-26 तक इस पद पर रहेंगे। रजत शर्मा का अनुभव NBDA को नई दिशा देने में सहायक होगा।

अगर आपको भी रील्स बनाने या व्लॉगिंग करने का शौक है तो सरकार आपकी अच्छी कमाई करा सकती है। सरकार ने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरा होने पर नया कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हमें इन संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है और जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, उन्हें फिर से उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि बेहतर संचालन व्यवस्था के साथ डिजिटल विज्ञापन संचयी रूप से 13.5 प्रतिशत बढ़कर 84,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ने से ‘कनेक्टेड टीवी’ (स्मार्ट टीवी) में 50 प्रतिशमत वृद्धि दर्ज की गयी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल मीडिया के नियमन के लिये बनाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है।

कांग्रेस पार्टी की डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म INC TV की शुरुआत 24 अप्रैल से होगी। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी की सोच के अनुरूप बताया है। 

सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए आज तक कोई नियम नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नियमों का पालन करना होगा और आदेशों के हिसाब से चलना होगा।

नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसे ओटीटी (ओवर दि टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की निगरानी में काम करेंगे।

डिपार्टमेंट ने साफ किया कि डिजिटल मीडिया कंपनी के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। वहीं कंपनी को सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

सरकार निकट भविष्य में डिजिटल करंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं को वहीं सुविधाएं देने पर विचार कर रही है जैसे वह पीआईबी मान्यताप्राप्त पत्रकारों, कैमरामैन और वीडियोग्राफरों को देती है। सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।

फिल्मों के साथ-साथ अब डिजिटल मीडिया भी एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन चुका है। शॉर्ट फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक, लोग इन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार भी करते हैं।

इंटरनेट और डिजिटल मीडिया स्वतंत्रता के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 10 बदतर देशों में से एक है। इंटरनेट की प्रहरी एक संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

फिल्म क्षेत्र का आकार 2018 में 2.5 अरब डॉलर था और 2019 में बढ़कर इसके 2.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

देश में अखबारों व पत्रिकाओं के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराने वाले स्वायत्त निकाय ABC ने कहा कि वह डिजिटल संपदाओं की पाठक संख्या की गणना शुरू करने जा रहा है।